• १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गणतन्त्रमा गल्ती गर्नेलाई छुट हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ: मन्त्री शर्मा ★   सडक चौडा गर्न वडाध्यक्षकै घर कम्पाउण्डको पर्खाल भत्काउनु पर्‍यो … ★   गोरखाकी फुञ्जो लामाको नाममा छिटो सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान ★   सहकारी प्रकरणः कार्यदलमा भएन सहमति, दलहरुको आ–आफ्नै दाबी ★   रविका बिरुद्ध काँग्रेस खनिनु भनेको भँगेरा मार्न तोप बोकेर निस्कनु सरह हो: ओली ★   बुद्धजयन्ती मनाइयो-फोटो फिचर ★   नवराज वि.क.लाई सम्झदै जात व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह दिवस मनाइयो ★   बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु ★   चीनको विद्युत उत्पादन क्षमता १४.१ प्रतिशतले वृद्धि ★   शम्भुजीत बास्कोटाको फिल्म ‘टासीदेलेक’को पोस्टर सगरमाथाबाट सार्वजनिक

भारतका रक्षामन्त्रीको उत्तेजित अभिव्यक्तिको पाकिस्तानद्वारा भर्त्सना



इस्लामाबाद । पाकिस्तानले बुधबार लद्दाखको द्रासमा नियन्त्रण रेखा पार गर्ने तयारी गरेको दाबी गर्दै भारतका रक्षामन्त्रीले गरेको उत्तेजक टिप्पणीको भर्त्सना गरेको छ ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “हामी भारतलाई अत्यधिक सावधानी अपनाउन सल्लाह दिन्छौँ किनभने उसको आक्रामक बयानबाजीले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई खतरामा पार्छ र दक्षिण एसियाको रणनीतिक वातावरणलाई अस्थिर बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ।”

विज्ञप्तिमा भारतका राजनीतिक नेता र वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले आजाद जम्मु–कश्मीर र गिलगिट–बाल्टिस्तानको बारेमा अत्यधिक गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गरेको यो पहिलो पटक नभएको उल्लेख छ ।

“यस्ता अन्धविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति बन्द गर्नुपर्छ । भारतीय नेतृत्वलाई पाकिस्तान कुनै पनि आक्रमणको विरुद्धमा आफ्नो रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको स्मरण गराइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अतिराष्ट्रवादलाई उकास्ने र चुनावी फाइदा उठाउने उद्देश्यले पाकिस्तानलाई भारतको लोकतान्त्रिक सार्वजनिक बहसमा तानेको प्रचलन अन्त्य गर्न जरुरी छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इतिहासदेखि कानुनसम्म र नैतिकतादेखि भूमिगत अवस्थासम्म सबै कुराले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र जम्मु र कश्मीरको बारेमा भारतको दाबीलाई बेवास्ता गर्छ।”

“प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा भनिएको छ कि जम्मु र कश्मीर क्षेत्रको अन्तिम समाधान संयुक्त राष्ट्र संघको संरक्षणमा आयोजित स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहको लोकतान्त्रिक विधि मार्फत व्यक्त गरिएको जनताको इच्छा अनुसार गरिनेछ। भारतलाई भव्यताको कुनै पनि धारणामा ध्यान दिनुको सट्टा इमानदारीपूर्वक यी संकल्पहरू कार्यान्वयन गर्न राम्रो सल्लाह दिइन्छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।