५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
मोबाइल व्यवसायले आर्थिकरुपमा देशलाई चलायमान बनाएको छ: सञ्चारमन्त्री खरेल महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण भएनः योगेश भट्टराई एमालेको पनि भित्री तयारी निर्वाचनतिरै छः प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री भई गोरुजस्तो जोतिएर देशको सेवा गर्न मन छः नेत्रविक्रम चन्द खुला मञ्च खुला गरियोस्ः संयोजक दाहाल सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने संकल्प लिएका छौँः प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर देश सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्ः माधव नेपाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सन्देश सभा–फोटोफिचर महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान परिवर्तन चाहने शक्तिहरू एकैठाउँमा ल्याउन परे सभापति पद त्याग्न तयार छुः रवि लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमीकको ज्यालावृद्धि गर्न माग गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले श्रमीकलाई जिउन पुग्नेगरीको ज्यालावृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ ।

आईतवार काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले दबाबमुलक प्रदर्शन गरेको हो ।

हरेक दुई वर्षमा श्रमीकहरुको पारीश्रमीक बढाइने र सोही अनुसार काम अहिले अघि बढीरहेपनि सरकारलाई खबरदारी गर्न दबाबमुलक कार्यक्रम गरेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले बताउनु भयो । उहाँले यो कार्यक्रममा एक हप्ता यता निरन्तर चलिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई श्रमीकहरुको न्युनतम पारिश्रमीक कम्तीमा २५ हजार बनाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको र आज केन्द्र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२ वर्षमा पारिश्रमीक वृद्धि हुनुपर्ने हो । प्रत्येक २/२ वर्षमा वृद्धि हुन्छ । यतिबेला त्यसको प्रक्रिया अघि बढीरहेको छ । सरकार र रोजगार दाताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि जिउन पुग्ने ज्याला निर्धारण गर्नको लागि खबरदारीको रुपमा यो दबाब कार्यक्रम अघि बढाएका हौँ । यो कार्यक्रम हाम्रो यो हप्ताभर चलिरहेको छ । जिल्लास्तरमा बुझाएका छौँ, प्रदेश स्तरमा बुझाएका छौँ, अब केन्द्रमा बुझाउने छौँ । न्युनतम ज्याला वृद्धि, श्रमीकलाई जिउन पुग्नेगरीको ज्यालावृद्धि हामीले कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।’

उनीहरुले श्रमीकको न्युनतम पारीश्रमीक २५ हजार कायम गर, श्रम आयोग गठन गर, नीति, निर्माण तहमा श्रमीकको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य लागू गर, स्थानीय तहमा श्रमीकको पञ्जीकरण गर लगायतका प्लेकार्ड, ब्यानरसहित नारा लगाएर सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।