३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश यस्तो बन्यो एमालेको टिम प्रधानमन्त्रीलाई जेनजी प्रतिनिधिको सुझाव– घाइते र शहीद परिवारका माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा छैनन्ः जेन–जी प्रतिनिधि लेनिन बिष्ट रवि र छविको मुद्दामा बहस सकियो जेन–जी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाइँदैछः श्रममन्त्री भण्डारी पदाधिकारीमा हारेका गुरु बराल र विष्णु रिमाल केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा सुवेदी नियुक्त न्युन पारिश्रामिकमा कामदार विदेश पठाउनु हुँदैनः मन्त्री भण्डारी तरुलखेतीबाट २२ जनालाई रोजगारी, सात लाख बचत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशभर अब रगत निशुल्क



अ+ अ-

पोखरा। गण्डकीमा अब रगतका लागि रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । रगतको खरिदबिक्री नहुने भए पनि परीक्षण र अन्य खर्चका लागि ७ सय देखि १ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अब त्यसको खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारले बेहोरिदिने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८’ गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै अब बिरामीले रगतमा कुनै रकम तिर्नुपर्दैन । फागुन १ गतेदेखि प्रदेशभित्रका सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अस्पतालमा उपचाररत ब्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने रगत, रगत राख्ने झोला, रगत परीक्षण निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै उपलब्ध गराइएको सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि मासिक रुपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्पताल समक्ष बिल भरपाई पेश गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

रक्तदाताले निशुल्क दिएको रगतको शुल्क लिन नहुने माग जनस्तरमा हुँदै आएको थियो । त्यही मागको सम्बोधन गर्दै अब गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने भएको हो । बिरामीले अब कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने र सित्तैमा रगत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट अध्यक्ष रहनेछन् । यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय-इकाइ कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला सभापती र जिल्ला अस्पतालका प्रयोशाला प्रमुख सदस्य रहनेछ व्यवस्था छ ।

जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुनेछन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक, अर्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष र चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले रगत निःशुल्क गर्ने कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग अब सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको छ । अन्य जिल्लाबाट गम्भीर र जटिल रोगका बिरामीका बिरामी पोखराका अस्पतालमा आउँदा पनि पोखरामा रगतको माग बढिरहेको रक्तसञ्चार केन्द्र पोखराले जनाएको छ ।