काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडित नागरिकका पक्षका कानुन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताउनुभएको हो।
मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडित नागरिकसँग नयाँबानेश्वरमा भेट गरेपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद् बैठक सञ्चालन हुनासाथ विधेयक अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एमालेका साथीहरूले सदन खोल्नु पर्यो। संसद्को अवरोध गैरसंसदीय छ। सदन खुलेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्छ। विधेयक पारित गरेर कानुन बनेपछि हामीले काम अघि बढाउने छौँ।”
उहाँले अनुचित लेनदेन र मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको वैधता निश्चित अवधिसम्म मात्रै हुने भएका कारण कानुन बनाउनका निम्ति अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो विधेयक पारित भएको छैन र अध्यादेशको अवधि सकिएका कारण निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले तपाईंहरू चिन्तित हुनुभएको होला तर म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु, विधेयक संसद्मा छ। अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गराइने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ र कानुन बनाइने छ।”
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितको न्यायको पक्षमा आफू नागरिकको साथमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पीडितको न्यायको पक्षमा जारी आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्ने र न्याय निरुपण हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म तपाईंहरूको प्रतिनिधि हुँ। म सरकारमा छु, तपाईंहरू सडकबाट पीडितको पक्षमा आवाज उठाइरहनुभएको छ। मिटरब्याज सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो, त्यस कारणले मिटरब्याजीको शोषण अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।” यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
