५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरणः तीन जनालाई छाडियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा खोज तथा अनुन्धानका क्रममा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । यद्यपि यसअघि नै सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका तीन जनालाई भने कागज गराएर छाडिएको छ ।

सीआईबीका अनुसार उनीहरुलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर छाडिएको हो । यसरी छाडिनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् । देउजा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख र कपाली कर्मचारी हुन् ।

पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भने प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उक्त घटनाका विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनकि गर्ने तयारी सीआईबीले गरेको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको पाइएको छ । सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।




भर्खरै