• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बालुवाटारमा सत्तारुढ दल र कांग्रेसबीच छलफल जारी ★   नेपाली काँग्रेस संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहन्छः एमाले ★   भोलिसम्म राजनीतिक गत्यावरोधले निकास पाउँछः प्रधानमन्त्री ★   राष्ट्रिय राजनीतिमा तमासा हेरिरहेका छौँः अध्यक्ष नेपाल ★   प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस नेता कोईरालाको प्रश्नः कति पटक विश्वासको मत लिनुहुन्छ ? ★   आईपीएलमा आजः को पुग्ला प्लेअफमा, चेन्नई कि बैंगलोर ? ★   सडकमा एक्लै घुम्न चाहन्छन् कोहली, तर फ्यानहरुले घेर्छन् भनेर डरले… ★   बेलायती प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक टेन डाउनिङमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै ★   एक सय दुई वर्षमा आँखाको ज्योति फर्किएपछि… ★   संसद् सधैँ बन्धक बन्न सक्दैन : सभामुख घिमिरे

आज स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दै



काठमाडौँ । स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार हालसम्म १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् भने बाँकीले आज ल्याउनेछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई गरी जम्मा १० स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत इलामको देउमाई नगरपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याइसकेका छन् । साथै मधेस प्रदेशका महोत्तरीका एकडारा गाउँपालिका, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्जाको पुलतीबजार नगरपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । साथै सुदू्रपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले असार ८ गते र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकापनि असार ७ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सङ्घबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ ।