काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सरकारी स्रेस्ताबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भविष्यमा यस्ता घटनाबाट सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको जानकारी दिँदै प्राथमिक अभिलेख नष्ट भए पनि उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक र दस्तावेजका आधारमा क्षति यथासम्भव पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘प्राइमरी डाटा नष्ट भयो भने सेकेन्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गर्नु नै वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो हो,’ उहाँले भन्नुभयो । विनियोजन, धरौटी तथा पेस्कीलगायत रकमको हकमा बैंकिङ प्रणाली र अन्य उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांकबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रेस्ता जलेर नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल प्रचलित कानूनले यस्ता घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाको आयामभित्र समेट्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ ले हालको अवस्थालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कानून पर्याप्त नभए सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको यसमा धेरै रिजिड पोजिसन छैन । समितिको मार्गनिर्देशन हामी शिरोपर गर्ने नै छौँ । त्यतिञ्जेलसम्म हामीले टेक्ने भनेको नेपालको कानून नै हो ।’
जलेका स्रेस्ताको पुनःस्थापनाका लागि वैकल्पिक दस्तावेज तथा द्वितीयक तथ्यांक खोजी, रुजु र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, कुनै सरकारी अभिलेखमा अनियमितता वा दुरुपयोग भएको आशंका भए सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
ठूलो क्षति भएका भूगोल तथा सरकारी कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरी विशेष निगरानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
भविष्यमा सरकारी अभिलेख सुरक्षित राख्न डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अभिलेखको डिजिटाइजेसनसँगै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र सुरक्षित राख्न आवश्यक डिजिटल पूर्वाधारसमेत विकास गर्नुपर्नेछ । सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको मार्गनिर्देशनअनुसार यस विषयमा थप कदम चाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
