काठमाडौ । दुबै पटकको प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि संवैधानिक इजलास एकाएक चर्चामा आयो । विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानभन्दा अगाडि खाशै आवश्यकता नदेखिएको संवैधानिक विवाद निरुपण गर्ने निकायको खोजीको रुपमा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरियो ।
बाह्य अनुशरण गर्दै गठन गरिएको इजलास सुरुका दिनदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको महत्वकांक्षा वा आफुअनुकुल न्यायधीश खोज्ने गरिएका कारण प्रभावकारी हुन सकेन । कतिपय देशमा सबैधानिक अदालत र सर्बोच्च अदालत फरक फरक रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् । संविधान निर्माणका बेला यस विषयमा केही बहस भएपनि सर्बोच्च अदालतको समानान्तर संस्था बनाउनु भन्दा सर्बोच्चभित्र नै छुट्टै ईजलास बनाउने विषयमा सहमति भएपछि सविधानको धारा १३७ मा यसको गठनको व्यवस्था गरियो ।
संविधानमा प्रधानन्यायधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने ब्यवस्था भएसँगै ती चार न्यायाधीश को को भन्ने अन्योल सुरुभयो । नयाँ प्रयोग, चार न्यायाधीश मात्र छनौट गर्दा अरुले उहाँहरु मात्र किन भन्ने प्रश्न उठ्ने भएपछि न्यायपरिषद्ले यसको कार्यविधि शंसोधन गर्दे बरिष्ठतका आधारमा ४ जना न्यायाधीश राख्ने कार्यबिधि बनायो ।
संविधान जारी हुदा ताकाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सोही आधारमा सबैधानिक ईजलास गठन गरी काम गर्नुभयो । श्रेष्ठको अबकासपछि प्रधानन्याधीश बन्नु भएकी सुशीला कार्कीको पालादेखी फेरि यसमा समस्या सुरुभयो । यस अघि शंसोधित कार्यबिधिलाई कार्कीले अस्वीकार गरिदिनुभयो । जसको कारण थियो बरिष्ठताको क्रमसंख्याको आधारमा न्यायाधीश छनौट गर्दा उहाँले नरुचाउनु भएका न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
जसका कारण उहाँको पालामा सबैधानिक बेञ्चनै गठन हुन सकेन । त्यही बिचमा बरिष्ठ चार भन्ने विषय फेरी संशोधन गर्ने चलखेल भयो । यसै अन्तरगत सर्बोच्चका रिट दायर भयो । रिटमा सपना मल्ल प्रधान सहितका न्यायाधीशले परमादेश जारी गर्दै १० न्यायाधीश मध्येबाट प्रधानन्याधीसले छनौट गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदियो । त्यसबेला हाल सबैधानिक ईजलास गठनको प्रक्रियाका बारेमा जोड जोडले बोल्ने कानूनब्यबसायीहरु लगभग मौन नै बस्नुभयो । किनभने परिस्थिति अनुकुल थियो ।
कार्यबिधि बनाउदा प्रधानन्यायाधीश अनिबार्य र अन्य चार न्यायाधीश राख्दा प्रधानन्याधीशसँग स्वार्थ बाझिएका के गर्ने, तोकिएका न्यायाधीश स्वास्थ्य वा अन्य कुनै कारणले ईजलास बस्न नसक्ने अबस्था भए के गर्ने भन्ने बारेमा कार्यबिधि मौन रह्यो ।
कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा पनि उही समस्या दोहोरियो । पराजुलीले बरिष्ठ पाँचलाई नै आधार मान्ने अडान लिएपछि प्रधानन्याधीशले नै सर्बोच्चको आदेश मानेनन् भन्ने बहस सुरु भयो ।
पराजुली पछि प्रधानन्याधीश बन्नुभएका बर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले फेरि १४ न्यायधीश मध्येबाट लिन सकिने भन्दै त्यसै बाट सबैधानिक ईजलास गठन गर्नुभयो । जुन प्रतिनिधिशभा बिघटनको पहिलो पटक र दोश्रो पटक सुनुवाई गर्न गठन गरिएको दुबै ईजलास बिवादमा पर्यो । बिवाद न्यायाधीश छनौटमा मात्र थिएन । प्रधानन्याधीश सहित केही न्यायाधीश र बरिष्ठ भनिएका कानूनब्यवसायीको महत्वकांक्षा र एकले अर्कालाई देखाईदिने नियत पनि थियो ।
जसका उदाहरण प्रष्ट देख्न सकिन्थो अगिल्लो पटक गठन भएको सबैधानिक ईजलास जहाँ बरिष्ठतालाई आधार मानेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाईयो । कार्की केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायधीबक्ता हुनहुन्थो । केपी ओलीले नै नियुक्त गर्नुभएका महान्यायधीबक्ताबाट न्याय निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास नभएको भन्दै ईजलासमा कुरा उठेपछि कार्कीले आफू नबस्ने जानकारी गराउनु भयो ।
तर कार्कीको ठाउँमा आउनुभएकी सपना मल्ल प्रधान केपी ओलीकै पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाएको ब्यक्ति हुनुहुन्थो । त्यसमा पनि मल्ल संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिमा रहनु भएको थियो ।
सर्बोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरुलाई उहाँले न्यायिक निष्पक्षता लगायतका बारेमा प्रश्न सोधेर सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गर्नुभएको छ । तर ईजलासमा उहाँबारे कुनै प्रश्न उठेन । यो स्वभाबिक मान्ने वा कानूनव्यबसायीको नियतमा शंका गर्ने । यति बेला फेरि बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संबैधानिक ईजलासमा स्वीकार नगर्ने भन्दै उहाँहरुको नियत मानै प्रश्न उठाईयो ।
उता न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि ईजलासका लागि योग्य नभएको छिटपुट रुपमा कुरा उठ्न सुरुभयो । बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नामबारे फैसला गर्दा नै यो अबस्था उत्पन्न भएको कारण देखाउँदै उहाँलाई अस्वीकार गर्न रिट निबेदक कस्सियो । सोही निर्णयलाई पुनराबलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निबेदनमा प्रधानन्यायाधीश राणा र तेजबहादुर केसीको ईजलासले पुनराबलोकन नहुने आदेश दिएपछि बिच्किएका कानून ब्यबसायीहरु यसपटक संवैधाननिक ईजलास गठनका बिषयमा प्रधानन्यायधीश बिरुद्ध फायर खोल्ने राम्रो अबसर पाए ।
उता आनन्दमोहन भट्टराईमाथी संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताब दर्ता हुदा महाअभियोगको लागि दाबी नै नपुग्ने भन्दै निर्णय गर्ने सांसदहरु नै रिट निबेदक भएको अबस्थामा उहाँले कसरी निष्पक्ष निर्णय गर्नुहोला भन्ने बिषय पनि गाईगुई रुपमा उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले नया सबैधानिक ईजलास गठन गर्ने भन्दै जेष्ठ २३ गते सम्मलाई सुनुवाई नै स्थगित गर्नुभयो ।
ईजलासमा बिवाद भएपछि प्रधानन्यधीश राणाले सर्बोच्च वार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी कार्यबिधि फेरि संशोधन गर्दै बरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई राखेर गठन गर्ने बचन दिनु भएको छ । जहाँ प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई बरिष्ठ न्यायाधीशहरुबाट नै असहयोग भएको गुनासो गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी एक कानून ब्यवसायीका अनुसार प्रधानन्याधीश राणाले भन्नुभयो– साथीहरु चित्त नबुझेको कुरा मलाई भन्दा हुन्थो तर मलाई भन्नुभन्दा उहाँहरु मिडियामा पुग्नुुहुन्छ । ठिकै छ संबैधानिक ईजलास सम्बन्धी कार्यबिधि संशोेधन गरौँ । म नयाँ ईजलास गठन गर्छु । जसका कारण राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो परेको मुद्दा सल्टिन केही समय लाग्ने भएको छ ।
उता सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हैसियत भुलेर कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– कानुन व्यवसायी आचारसंहिताले कुनै पनि वकिलले पक्ष र विपक्ष दुवैको पक्षबाट पैरवी गर्न पाउँदैन ।
उहाँहरू रिट निवेदक पक्षको वकिल भएर आउने र विपक्षी सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिने कुरा आचारसंहिताको विपरीत हो । उहाँहरूले सभामुखलाई के सल्लाह दिनुभयो ? भन्दै बिपक्षी कानूनब्यबसायी माथी प्रश्न उठाउनु भएको छ । उहाँले ईजलासमा नै भन्नुभयो– न्यायाधीश परिबर्तन भए बेञ्च किन बहिष्कार नगर्ने ?
यदि मुद्दा मुद्दामा न्यायाधीशलाई जोडेर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली वा सरकारबादी मुद्दामा निर्णय गर्ने श्रीमानहरुको बारेमा प्रश्न उठाउने कि नउठाउने ? यस्तो अबस्थामा आए कुनै पनि न्यायाधीश स्वीकार नगर्ने अबस्था बन्न सक्छ महान्याधीबक्ता वडालले भन्नुभयो ।
सर्बोच्च अदालतमा भैरहेको घटना क्रमलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएका तर मिडियाका कमै मात्र आउन चाहाने एक पूर्बप्रधानन्याधीशले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो "महत्वकाक्षी न्यायाधीश र कानूनव्यवसायीका कारण नेपालको न्यायक्षेत्र दिनदिनै कमजोर हुदै गैरहेको छ । संविधान बनाउनेहरुले सबैधानिक अदालत र सर्बोच्च अदालत फरक कुरा हो भन्ने बुझ्न नै सकेनन् ।" प्रधानन्यायाधीश फेरिएपछि कार्यबिधि शंसोधन गर्दे जाने हो भने न्यायपालिका सम्झौताबाट चल्ने ठाउँ हो कि पद्धतीलाई स्थापित गर्ने ठाउँ हो भन्ने प्रश्न उठ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
केही समययताको अबस्था हेर्दा सर्बोच्च अदालत कम्पनी कानूनबाट सञ्चतालन भैरहेको जस्तो देखिएको टिप्प्पणी गर्दै उहाँले "न्यायाधीशहरु सेलिब्रेटी बन्ने, कानून र पद्धतीलाई हेर्ने भन्दा पनि मिडिया र भिडलाई हेरेर फैसला गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । "
उहाँले संबैधानिक ईजलासको बारेमा टालटुले निर्णयभन्दा पनि यसको औचित्यको बारेमा नै छलफल आवश्यक रहेको सुझाब दिनुभयो । अरु कुरा बाहिरको अनुशरण गर्नहुन्छ भने यो किन नगर्ने ? किनकी धेरै मुलुकमा सर्बोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत छन् । यो प्रयोग गर्ने हो भने कुनै एउटा मुद्दाका कारण लामो समयसम्म न्यायाधीशहरु अल्मलिएर बस्नु पर्दैन ।
जसका कारण सयौँ मुद्दा छिनोफनो हुन सक्छ तर संविधान बनाउनेहरु हुन् वा सर्बोच्चका न्यायाधीशहरु नै हुन् पहुचबालासँग पुग्ने सजिलो बाटो जानी जानी छाड्न चाहादैनन् । जसका कारण यो पल्ट टालटुले सहमतिबाट तत्कालको समस्या त सल्टिएला तर बारम्बार फेरि यही समस्या भने आइरहन्छ ।
