काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० माथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरुको छलफलका क्रममा केही सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस भनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
गत शुक्रबार सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सांसद प्रेम सुवालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी आज बस्ने बैठकमा पनि सांसदहरु लिलानाथ श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ र प्रेम सुवालले पनि मन्त्रालयगत अनुसार सोही प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यसूची छ ।
सांसदहरुले किन एक रुपैयाँ नै कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ त ? प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त नियमावलीको नियम १४३ मा तीन प्रकारका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ । क) शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस, ख) शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस वा ग) शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ ।
यसप्रकारको प्रस्ताव सांसदहरुले नीतिमाथिको असहमति प्रकट गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।
