१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत, चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग छन्दुमा वार्ता गर्ने हिरासतबाट रविको चेतावनी- हामीले विश्वास गरेको निलो क्रान्तिको रंग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी रिहा एनपीएलको टिकटदर सार्वजनिक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने अधिकांश आदिवासी जनजाति पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छः देउवा चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ वैशाख २६ गते रिलिज हुने, अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन जिल्लामा बिनियोजित बजेट धेरै होइन: अर्थमन्त्री डा महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले तीन जिल्लामा बढी रकम बिनियोजन गरिएकोप्रति स्पष्टीकरण दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले तीन जिल्लामा बिनियोजन गरिएको बजेट ठूलो नभएको दाबी गर्नुभयो ।

“भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ कूल रु एक सय २३ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यसैले तीन जिल्लामा छुट्ट्याएको रकम ठूलो होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

साथै उहाँले मधेस प्रदेशमा पनि राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । “पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, पथलैया(वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर(गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायतका सिंचाई आयोजनालगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा महतले तराई मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उहाँले विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना मधेश प्रदेसमै सञ्चालित रहेको बताउनुभयो । शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेस प्रदेशमा विनियोजन भएको उहाँको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या भएकाले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कूल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब १५ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा गएको उहाँको भनाइ छ । रासस