२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
सागर ग्रुपले आईटी एक्स्पो गर्ने जुनेलो, फापर, गहत फलाउने किसान भएनन् नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्छः कार्यकारी निर्देशक अधिकारी क्यान इन्फोटेक २०२५ माघ २४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने सांसद भट्टराईको प्रश्नः अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको बिरोध गर्ने ? बाँकेमा ३२ प्रजातिका हिउँदे आगन्तुक जलचर चरा भेटिए निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा माथि गएर सरकारले नीतिगत सुधारको लागि अध्यादेश ल्यायोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा नेपालको लगातार तेस्रो हार, नेदरल्यान्डसँग १५ रनले पराजित जिमेल एकाउन्टमा एआई प्रयोग गरेर ह्याक के यो बियोन्सेको समय हो ? सङगीतका ए–लिस्टरहरू ग्रामीका लागि तयार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदको प्रश्न– गणतन्त्रमा शाही नेपाली राजदूताबास किन ?



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले भारतस्थित नेपाली दूताबासको नाम अहिले पनि शाही नेपाली राजदूताबास लेखिएको भन्दै नाम सुधार्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद देवकोटाले मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि भारतका लागि नेपाली राजदूताबासको नाम सुधार नभएको भन्दै अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्र आएको लामोसमय बितिसक्दा पनि अझै भारतमा रहेको नेपाली राजदूताबासको नाम परिवर्तन नहुनु राम्रो भएन । यस्ता नाम अन्य कुन–कुन देशमा छन् ती सबैको सुधार हुनुपर्छ ।”

सांसद खिमलाल देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयबारे सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले फेवाताल संरक्षण, सहकारी क्षेत्रको विकृति रोक्न सहकारी शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कुमार दसौदीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने र अन्य कुनै कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, लोकतन्त्रमा निर्वाचनको असाध्यै महत्व हुने र आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन ती कार्यालयको महत्व छ । त्यसैले निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरी यथावत राख्न माग गर्दछु ।”

सांसद दीपा गुरुङले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको कुरुवाका लागि व्यवस्था नभएको राजधानीका ठूला अस्पतालमासमेत यस्तो व्यवस्था रहेको भन्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिकाबमोजिम बिरामी कुरुवाको बस्ने व्यवस्था गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।