काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गरी कानूनी रुपमा दण्डनीय बनाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मधेस प्रदेश आन्दोलित भएको छ ।
आफूहरुलाई थप पीडित बनाउन सरकार उद्धत रहेको भन्दै पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मधेस प्रदेश समितिले बिरोध जुलुस निकालेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि मुलुकीसंहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० ल्याएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत वैशाख २० गते सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सिरहाका धनेश्वर यादवले साहु महाजनलाई पीडित बनाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले गरिव तथा असहायलाई सहयोग गरेको रुपैयाँ डुबाउनकै लागि यस प्रकारको अध्यादेश ल्याइएको र यसले समाधान दिन नसक्ने बताउनु भयो । त्यस्तै पीडित लेनदेन संघर्ष समितिका अध्यक्ष विजय यादवले सरकारले चोर बाटोबाट अनुचित लेनदेन भन्दै त्यसको रोकथामकालागि अध्यादेश ल्याएका कारण आफूहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनु भयो । अध्यादेशले देवानी प्रकृतिको मुद्दा रहँदै आएकोमा यसलाई फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा ल्याएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको उनले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘एकाध बेइमान महाजन होलान तर उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सबैलाई यसरी पेल्नु सर्वथा अनुचित हो ।’ कपाली कागज पनि वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान गलत रहेको उनको भनाई थियो ।
बिरोध जुलुसमा धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहटका महाजनहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
