• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक, माधव नेपाललाई पनि निम्तो ★   सभामुख संसदीय मर्यादामा नबसेको कांग्रेसको ठहर ★   मिथिलामा धुमधामका साथ जानकी नवमी मनाइँदै ★   १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दैछौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ :… ★   आगामी दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह ★   प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिने ★   प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै, के गर्ला कांग्रेसले ? ★   विधिमा होइन, बलमिच्याइँमा संसद् ★   संवाहिका समाज नेपालद्वारा २०८१ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक ★   काठमाडौंका मेयर बालेनविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता



दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले रु पाँच लाख २५ हजार दुई सय ३३ मृत्यु भएका व्यक्तिको खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देवघाट गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, घिरिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख ३५ हजार नौ सय ८०, भानु नगरपालिकाले रु ५३ हजार छ सय १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु २४ हजार एक सय ३१, भिमाद नगरपालिकाले रु २९ हजार तीन सय १४, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख १६ हजार छ सय ३० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक लाख १६ हजार सात सय ५८ मृत्युपश्चात् भुक्तानी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सूचीबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि रकम निकासा गरेकाले त्यस्तो कार्य सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ ९२० मा कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिला लाभग्राहीले विवाद गरेमा वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानून बमोजिमको सूचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनुपर्दछ । यसरी घटना दर्ता गर्दा लाभग्राही विवरण समेत अद्यावधिक गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस