• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   व्यक्ति केन्द्रित समिति गठन हुँदैन – एमाले उपाध्यक्ष पोखरेल ★   जीवनको भोगाई स्मरण गर्दै विजयले भने – यस्तो दिन पनि देखेँ जब खानका लागि केही… ★   हार्दिकलाई एक खेलको प्रतिबन्ध, ३० लाख जरिवाना पनि लगाइयो ★   सदनको अवरोध अन्त्यका लागि आज पनि शीर्ष नेताबीच छलफल ★   मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना, दुईजनाको मृत्यु, एक घाइते ★   अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन ★   सञ्चार नीतिबारे छलफल गर्न झापामा मिडिया सम्मेलन सुरु ★   वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग देउवाको आग्रह ★   कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पत्रकार रोहिताको मृत्यु ★   ‘पग्लिरहेको हिमाल, उर्लिरहेको नदी र डुबीरहेको धर्ती जोगाउन नेपालको नेतृत्व आवश्यक छ’

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता



दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले रु पाँच लाख २५ हजार दुई सय ३३ मृत्यु भएका व्यक्तिको खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देवघाट गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, घिरिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख ३५ हजार नौ सय ८०, भानु नगरपालिकाले रु ५३ हजार छ सय १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु २४ हजार एक सय ३१, भिमाद नगरपालिकाले रु २९ हजार तीन सय १४, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख १६ हजार छ सय ३० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक लाख १६ हजार सात सय ५८ मृत्युपश्चात् भुक्तानी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सूचीबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि रकम निकासा गरेकाले त्यस्तो कार्य सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ ९२० मा कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिला लाभग्राहीले विवाद गरेमा वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानून बमोजिमको सूचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनुपर्दछ । यसरी घटना दर्ता गर्दा लाभग्राही विवरण समेत अद्यावधिक गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस