• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पत्रकार रोहिताको मृत्यु ★   ‘पग्लिरहेको हिमाल, उर्लिरहेको नदी र डुबीरहेको धर्ती जोगाउन नेपालको नेतृत्व आवश्यक छ’ ★   प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरुको छलफल ★   पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डको पाँच महिना म्याद थप ★   अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नेपाल डे परेड गरिँदै ★   नेपाल प्रहरीका चार एसएसपी डिआइजी बढुवामा सिफारिस ★   गौतम गम्भीर भारतको मुख्य प्रशिक्षक बन्न लागेका हुन् ? ★   सत्तापक्ष पछि हट्दै, कांग्रेस पनि गल्दै, आज सहमतिको संकेत ★   गोरखामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई जनाको मुत्यु ★   इन्टरपोलमार्फत युएईबाट पक्राउ परेका दुईजनालाई नेपाल ल्याइयो

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता



दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले रु पाँच लाख २५ हजार दुई सय ३३ मृत्यु भएका व्यक्तिको खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देवघाट गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, घिरिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख ३५ हजार नौ सय ८०, भानु नगरपालिकाले रु ५३ हजार छ सय १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु २४ हजार एक सय ३१, भिमाद नगरपालिकाले रु २९ हजार तीन सय १४, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख १६ हजार छ सय ३० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक लाख १६ हजार सात सय ५८ मृत्युपश्चात् भुक्तानी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सूचीबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि रकम निकासा गरेकाले त्यस्तो कार्य सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ ९२० मा कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिला लाभग्राहीले विवाद गरेमा वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानून बमोजिमको सूचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनुपर्दछ । यसरी घटना दर्ता गर्दा लाभग्राही विवरण समेत अद्यावधिक गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस