२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
जेलीफिसको झुण्डका कारण फ्रान्सेली आणविक प्लान्टका तीन रिएक्टर बन्द पृथ्वीचोकको फुटपाथ खाली, अब बसपार्कबाटै बस छुट्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमका विजेताको नाम सार्वजनिक न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न कानुनी सहायता प्रणाली डिजिटल बनाइँदै : कानुनमन्त्री गौतम फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोलाई हटाउनु ‘ठूलो गल्ती’ हुने ट्रम्पको भनाइ यमनको मारिबमा सरकारी सेना र हुथीबीच भिडन्त, ११ जनाको मृत्यु गायिका पुजनको ‘तिजको लहर आउँदा बरिलै’ गीत सार्वजनिक घण्टाकर्ण पर्व मनाईयो फोटो फिचर गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक निर्णायार्थ पेश हुन सकेन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा समावेशी शिक्षाबारे सरोकारवालासँग छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता



अ+ अ-

दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले रु पाँच लाख २५ हजार दुई सय ३३ मृत्यु भएका व्यक्तिको खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देवघाट गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, घिरिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख ३५ हजार नौ सय ८०, भानु नगरपालिकाले रु ५३ हजार छ सय १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु २४ हजार चार सय, बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु २४ हजार एक सय ३१, भिमाद नगरपालिकाले रु २९ हजार तीन सय १४, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु एक लाख १६ हजार छ सय ३० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक लाख १६ हजार सात सय ५८ मृत्युपश्चात् भुक्तानी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सूचीबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि रकम निकासा गरेकाले त्यस्तो कार्य सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ ९२० मा कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिला लाभग्राहीले विवाद गरेमा वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानून बमोजिमको सूचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनुपर्दछ । यसरी घटना दर्ता गर्दा लाभग्राही विवरण समेत अद्यावधिक गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस