काठमाडौं । संसद विघटनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिपक्षी बनाएर शुरु भएको मुद्धाको प्रारम्भमै विवाद देखिएको छ । तर त्यो विवाद मुद्धामा या मुद्धाको बहसमा भने होइन । किनभने मुद्धाले बहसमा प्रवेश पाएकै छैन ।
विवाद इजलाश र वकिलबीच शुरु भयो । र आज पनि त्यो विवाद जारी नै रह्यो । विवादकै बीच आज यस्तो अवस्था देखियो कि प्रधानन्यायाधीशले सरकार पक्षका वकिललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुपर्यो भने उता ती वकिलका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताले भने के प्रश्न उठाउँदैमा कारबाही भोग्नुपर्ने हो भनेर कडा प्रश्न तेर्साए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा आज फेरि ११ न्यायाधीशले मुद्धा नै हेर्न नमिल्ने भनी अधिवक्ताहरू निवेदन लिएर गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन आदेश दिए ।
आइतबारको इजलास सुरु हुनेबित्तिकै अधिवक्ताहरुले निवेदन पेस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, इजलासप्रति मर्यादा राख्नुपर्छ । विश्वास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले गर्नुभएको निवेदन जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ, यो हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अदालतको अवहेलना चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फिर्ता लिनुहुन्छ या अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो ।
११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने र आनन्दमोहन भट्टराईले हेर्न नमिल्ने लगायतका विषय राखेर निवेदन पेस भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले फिर्ता लिन भने पनि निवेदकले मानेका छैनन् ।
राणाको यो आदेशपछि महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल पनि कड्किए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कड्किँदै भने, श्रीमान् के प्रश्न उठाउँदैमा कारबाही भोग्नुपर्ने हो रु प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका वकिलले पूरक रिट निवेदक ल्याएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फिर्ता नलिए कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिएपछि महान्यायाधीवक्ता बडाल बहसमा उत्रिँदै यो प्रश्न गरेका थिए ।
‘पाँच जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभयो उहाँहरुको आदेश मान्ने की नमान्ने भन्ने प्रश्न छ’, उनले भने, ‘यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’ जेठ १८ गतेको इजलासको राय देखाउँदै उनले अगाडि भने, ‘यो आदेशमा प्रधान न्यायाधीशको हस्ताक्षर खै रु हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राख्ने रु निवेदकले प्रश्न उठाए ठिक अनि अरुले प्रश्न उठाउँदा चाहिँ कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो ? ’
