काठमाडौँ । विसं २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको भन्दै उहाँविरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो । तर सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुको मुख्य र तात्कालीक कारण प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरण नै थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते हुन लागेको बेलामा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला उहाँविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेमा नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु थिए ।
अहिले पनि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध पनि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अर्को संयोग के रहेको छ भने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा यसपटक पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
यसपटक ती दलसँगै नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदले पनि महाअभियोग प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका छन् । गठबन्धनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायलयको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाएको छ। सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढेको तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाइएको छ ।
कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' हुनुहुन्थ्यो भने जबराविरुद्धको महाअभियोगमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
