राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानसम्मत प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नु उचित नभएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले प्रश्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको पुन:लेखन गरी ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । साथै संघीय संसदका दुवै सदनमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम पुन: लेखन गरी प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
बैठकमा सदस्य गौतमले भने नेकपा संवैधानिक रुपमा नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुने भएकाले यस्तो माग जायज नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने र ५ वर्षसम्मै लैजान सकिने योजनाहरु अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने र ५ वर्षसम्मै लैजान सकिने नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारिएका छन् । यस्तो अवस्थालाई आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन । संवैधानिक रुपमा नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमसँग सहमत हुन नसक्ने राजनीतिक पार्टीहरुले प्रश्तुत नीति कार्यक्रम समर्थन गर्ने र बिरोध गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर संविधानसम्मत प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम लेउ भनेर माग गर्नु संविधानसम्मत छैन । संविधान लेखनमा भुमिका खेलेका र अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका नेताहरुले पनि प्रश्ताव राख्दा मलाई त्यति जचेन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई चासो दिएको नपाएको बताउनु भयो ।
