२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित हुँदै गएको छ: घिसिङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।

तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको लगानी सम्झौता गर्ने क्रममा उहाँले भारत र बङ्गलादेश नेपालमा उत्पादित विद्युत् किन्नका लागि आतुर रहेको बताउनुभयो । घिसिङले ती देशमा विद्युत् बिक्री गर्दा वर्षायामको विद्युतले राम्रो दर पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चयकोषले यसअघि माथिल्लो तामाकोशी, साञ्जेन, रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी जस्ता आयोजना लगानी गरिसकेको छ । दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ९९ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा कोषले रु १३ अर्ब ७४ करोड बराबरको लगानी गर्ने भएको हो । निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु २१ अर्ब १४ करोड बराबरको अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा कोषले एकलरुपमा नै लगानी गर्न लागेको हो ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश आयोजनाको बाँकी रकम सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरेर स्वपुँजी ९इक्विटी०बाट जुटाइने छ । आयोजनामा ६५ प्रतिशत ऋण र ३५ प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीइओ० विनोद भण्डारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

सबैका लागि, समृद्धिका लागि र स्वच्छ वातावरणका लागि हरित ऊर्जा नेपालको सम्भावना र आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले यसका लागि जलविद्युत्को उत्पादन बढाउने, प्रसारण तथा प्रणालीका पूर्वाधार विस्तारमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले खपत बढाउन र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातका लागि बजार सुनिश्चितका लागि प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयोजना तोकिएकै समय र लागतमा सम्पन्न गरी विकास निर्माणमा ढिला हुँदा उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रशासक धितालले जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब आठ सय मेगावाटका आयोजनामा रु ४० अर्बभन्दा बढी कोषले लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्धारित समय र लागतमा निर्माण सम्पन गरी आयोजनालाई नमुना बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कम्पनीका सिइओ भण्डारीले आयोजनाको निर्माण चारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यकासाथ काम भइरहेको बताउनुभयो ।

तामाकोसी पाँचौँ चार सय ५६ मेगावाटको  क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीको जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि निस्किएको पानीलाई उपयोग गरी निर्माण हुन लागेको क्यास्केड आयोजना हो । त्यसैले तामाकोसी पाँचाँैले बाँध, बालुवा थिग्र्याउने पोखरी (डिसेन्डर)लगायतका संरचना बनाउनु नपर्ने भएकाले आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने सिभिल संरचनाको निर्माण भइसकेको छ । हाइड्रोमेकानिकल काम बाँकी छ । आयोजनाले आठ किलोमिटर सुरुङ, विद्युत्गृह, करिब दुई किलोमिटर दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनलगायतका मुख्य संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेन्डर प्रक्रियामा छ । विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भइसकेका छन् । आयोजना निर्माणमा आवश्यकपर्ने करिब एक सय ३३ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ४९ करोड ५१ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । माथिल्लो तामाकोसीमा रोलवालिङ खोला मिसाएपछि आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् वृद्धि भई ५४ करोड ३५ लाख युनिट पुग्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरण र कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको छ । रासस