काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उर्जा उत्पादकहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उर्जा उत्पादकहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो । झन्डै सवा घण्टा चलेको उक्त भेटवार्तामा सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत अड्चनबारे विमर्श गरिएको हो ।
छलफलका क्रममा इप्पानका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ वटा मुख्य बुँदाहरूमा केन्द्रित भई आफ्ना सुझावहरू प्रश्तुत गरेका थिए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनकाअनुसार मुख्य रूपमा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रश्तावित विद्युत ऐनको शिघ्र कार्यान्वयन, ‘सनसेट ल’ मार्फत जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।
लगानी सुरक्षा र पुँजी बजारको स्थायित्वका सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग सम्बन्धित आईपीओ तथा राइट शेयर निष्कासनका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेड (विद्युत् व्यापार) मा सहभागी गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ (विभाजन) गरी सरकारी सहभागितासहित ऊर्जा व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत कुराकानी जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । विद्युत व्यापार गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वको हिस्सा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत सुधार र यस क्षेत्रबाट आम जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासोका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री साहको भनाइ उद्धृत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले बताउनु भयो ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले विद्युत व्यापारको राजश्व बाँडफाँड मोडल र अन्य प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य (होमवर्क) गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन इप्पानलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यस विषयमा मन्त्रीहरूसहित थप चरणको छलफल गर्ने सहमति समेत भएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र प्रसारणमा संलग्न गराउनुपर्ने र सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एवं वितरणमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको प्रशारण लाइनको मोडल, लागत र यसबाट हुने फाइदाबारे विस्तृत जानकारी लिनुभएको पनि उहाँले बताउनु भयो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र पुँजी बजारका समस्याबारे इप्पानले राखेको चासोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको भ्लोनले बताउनु भयो ।
