९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु एसिसी यू–१९ एसिया कपका लागि हेमन्त धामीको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा आईपीएल मेगा अक्सन आजबाट, जान्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति नगरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्वः खानेपानीमन्त्री दुर्गा प्रसाईँको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पेसी सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा फेला प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा खर्च गर्ने धनी देशको प्रतिवद्धता सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको ब्रिफिङ लिदै प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

योजना सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकक्षमै थुनियो



अ+ अ-

जनकपुर । निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन् ।

काम गरेको डेढ वर्षपछि पनि भुक्तानीको छाँटकाँट नदेखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई थुनेका हुन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरुको विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालय पुगेर सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसका साथै निर्माण व्यवसायीहरुले सचिवको कार्यकक्ष अगाडी फोहोर समेत थुपारेका हुन् । गत आर्थिक वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेका उनीहरुले काम सम्पन्न गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकोले बाध्य भएर आज सचिवलाई नै कार्यकक्षमा थुनेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले काम सम्पन्न गरेको वर्षौं बितिसकेको अवस्थामा अब बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या भइरहे पनि भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो ।

बैंकको ब्याज महिनाको ८० हजार तिर्न परिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उनीहरुको विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा अन्य मन्त्रालयहरुमा गरेको काम पनि रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।