३ बैशाख २०८२, बुधबार
April 16, 2025 Wednesday

17.27°C

काठमाडौं

17.27°C

Kathmandu

Feels-like: 17.51

Wind: 1.03

Humidity: 94

Latest
रविन्द्र र धवलविरुद्ध मुद्दा नचलाइने, रिहा गर्न साइत कुर्दै सरकार इलामका सीमावर्ती गाउँमा विद्यार्थी छन्, विद्यालय छैनन् यस्तो छ आज निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा फर्कन मन्त्रिपरिषद्को आह्वान् बार्सिलोना र पिएसजी च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा, डर्टमण्ड र एस्टन भिल्ला बाहिरिए नेपालको सीमानजिकै चीनको सिगाल्सेमा भूकम्पको कडा धक्का सुनसरीमा दुई समूहबीच गोली हानाहान, तीनजना पक्राउ मन्त्रिपरिषद् बैठक : संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गण्डकी प्रदेशको बजेट नौ महिनामा ३५ प्रतिशत खर्च तेस्रो पटक जिब्रो छेडेर महाद्विप बोक्दै टोलटोल घुमे बोडेका २८ वर्षीय सुजन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

योजना सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकक्षमै थुनियो



अ+ अ-

जनकपुर । निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन् ।

काम गरेको डेढ वर्षपछि पनि भुक्तानीको छाँटकाँट नदेखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई थुनेका हुन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरुको विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालय पुगेर सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसका साथै निर्माण व्यवसायीहरुले सचिवको कार्यकक्ष अगाडी फोहोर समेत थुपारेका हुन् । गत आर्थिक वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेका उनीहरुले काम सम्पन्न गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकोले बाध्य भएर आज सचिवलाई नै कार्यकक्षमा थुनेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले काम सम्पन्न गरेको वर्षौं बितिसकेको अवस्थामा अब बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या भइरहे पनि भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो ।

बैंकको ब्याज महिनाको ८० हजार तिर्न परिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उनीहरुको विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा अन्य मन्त्रालयहरुमा गरेको काम पनि रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।