काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राणाले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्नाको संख्या कम हुँदै गइरहेको भन्दै यो राम्रो लक्षण नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिलेको पनि बताउनु भयो । उहाँले शिक्षामा सुधारको लागि आधारभुत तथा माध्यामिक तहको निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने र पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । सांसद राणाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको भन्दै समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशभरका सरकारी विद्यालयका आधारभुत तहमा अंग्रेजी भाषाबाट पनि गर्न नीति, नियम र स्रोत, साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो देशको विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्नाको संख्या कम हुँदै जानु पनि राम्रो लक्षण होइन । साथै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिल्नु अर्को निराशाजनक कुरा रहेको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रको सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । आधारभुत तथा माध्यामिक तहको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहनुपर्छ । र रेकर्डका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ । नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको छ ।’
‘तसर्थ समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्दछ । देशभरका सरकारी विद्यालयका आधारभुत तहमा अंग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति, नियम र स्रोत, साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ र नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको दर बढाउन मल्टिसेक्टरहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ र शैक्षिक मूल्यांकन यसको अपरिहार्य पाटोको रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देशन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
