५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा सदस्यको आरोप: राष्ट्रिय सभालाई सरकारले संघीय संसदको रुपमा स्वीकार्न सकेन



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय सभालाई सरकारले संघीय संसदको रुपमा स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले पमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्व बराबर भएपनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले पनि संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा पनि हो र राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसदको एउटा पार्ट हो र राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद हुन सक्दैन भन्नेकुरा मान्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा भन्दा कुनैपनि हिसावले राष्ट्रिय सभाको अधिकार, गरिमा, संविधानले दिएको मान्यता कमजोर नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिहरुले दिने निर्देशन र सुझाव सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको सन्दर्भमा केही कुरा बाहेक समानन्तर रुपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई, गरिमा र अधिकारलाई स्थापित गरेका छौँ । तर दु:खको कुरा मिडियाको कुरा त छोड्दिऔँ, बुद्धिजीविहरुको कुरा त छोड्दिऔँ, आम मानिसको कुरा त छोडौँ, सरकारले पनि संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा हुँदो रहेछ, राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसदको एउटा पार्ट हो, राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद होइन, भन्नेकुरा अहिलेसम्म, अहिलेको सरकार मात्रै होइन, सरकारहरुले त्यो कुरालाई बुझ्नै खोजिरहेका छैनन् ।’

‘प्रतिनिधि सभा भन्दा कुनैपनि हिसावले राष्ट्रिय सभाको अधिकार, गरिमा, संविधानले दिएको मान्यता कमजोर छ भन्नेकुराबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभाका ४ वटै समितिहरुले अत्यन्त मेहनत गरेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्दछ, त्यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने गरेको छैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले आगामी दिनमा सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने निर्देशन र सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।