२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य मत्स्य स्रोत संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा सदस्यको आरोप: राष्ट्रिय सभालाई सरकारले संघीय संसदको रुपमा स्वीकार्न सकेन



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय सभालाई सरकारले संघीय संसदको रुपमा स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले पमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्व बराबर भएपनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले पनि संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा पनि हो र राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसदको एउटा पार्ट हो र राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद हुन सक्दैन भन्नेकुरा मान्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा भन्दा कुनैपनि हिसावले राष्ट्रिय सभाको अधिकार, गरिमा, संविधानले दिएको मान्यता कमजोर नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिहरुले दिने निर्देशन र सुझाव सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको सन्दर्भमा केही कुरा बाहेक समानन्तर रुपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई, गरिमा र अधिकारलाई स्थापित गरेका छौँ । तर दु:खको कुरा मिडियाको कुरा त छोड्दिऔँ, बुद्धिजीविहरुको कुरा त छोड्दिऔँ, आम मानिसको कुरा त छोडौँ, सरकारले पनि संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा हुँदो रहेछ, राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसदको एउटा पार्ट हो, राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद होइन, भन्नेकुरा अहिलेसम्म, अहिलेको सरकार मात्रै होइन, सरकारहरुले त्यो कुरालाई बुझ्नै खोजिरहेका छैनन् ।’

‘प्रतिनिधि सभा भन्दा कुनैपनि हिसावले राष्ट्रिय सभाको अधिकार, गरिमा, संविधानले दिएको मान्यता कमजोर छ भन्नेकुराबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभाका ४ वटै समितिहरुले अत्यन्त मेहनत गरेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्दछ, त्यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने गरेको छैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले आगामी दिनमा सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने निर्देशन र सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।