७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय गुरुङ र ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान कम्बोडिया भ्रमणमा जानुअघि सभामुखले भेटे राष्ट्रपतिलाई ‘बलिदान’ अन्तिम छायाङ्कन तालिकामा, रिलिज मितिबारे के भन्छन् निर्देशक सन्तोष सेन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुकुम्बासी हुँ, धरौटी राख्ने रकम छैन– पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने(भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भएको र आफू पुनरावेदनमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभएको छ ।

पुनरावेदन गर्न जरिवाना र कैद बराबर दिनको ३०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “मसँगै जग्गा छैन, बैंक ब्यालेन्स छैन र भाइको घरमा शरणार्थी बसेको छु । म न धरौटी राख्न सक्छु, न सर्वोच्च अदालतमा जाने हैसियतमा छु ।”

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएको र त्यस्तै फैसला भएको बताउनुभयो ।

उहाँमाथि भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । पूर्वमन्त्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिध्याउन प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

समाज कल्याण परिषदले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फूल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रस्ताव लगेको उहाँको भनाइ थियो ।

“मन्त्रिपरिषद्ले परिषद् आफैँमा स्वसासित संस्था हो, यसअघि जे गरेको छ, त्यहीअनुसार गर्नु भनेर आएपछि मैले बोर्ड बैठक राखेर निर्णय गरेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एक लाख ७५ हजार ९भ्याटसहित२ लाख २ हजार ४००० रहेको भाडालाई ५ लाख ५५ हजारको सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । “५ वर्षमुनि कसैलाई टिकट लाग्दैन, ६० वर्षभन्दा माथि लाग्दैन । १० बजेदेखि ५ बजेसम्म खुल्छ । त्यसलाई इच्छुमती तरकारी बजारसँग (भएको सम्झौता) दाँजेर ममाथि लाञ्छना लगाइयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी ५ जना उपसचिवलाई सफाइ दिएको, तर आफूलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद, २ करोड ४३ लाख बढी जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने निर्णय गर्नु पूर्वाही भएको उहाँको भनाइ थियो ।