• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   टी–२० विश्वकपः आयोजक अमेरिकाको विजयी सुरुवात, क्यानडालाई ७ विकेटले हरायो ★   मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने गठबन्धन दलहरुको तयारी ★   अभिनेता शाहलाई ‘उद्धव दीर्घसाधना सम्मान’ प्रदान ★   यार्सा सङ्कलनः मुगुमा चारजनाको मृत्यु, एक सिकिस्त ★   टी–२० विश्वकपः क्यानडाले अमेरिकालाई दियो १९५ रनको लक्ष्य ★   संसद्का दुवै सदनको बैठकमा आज बजेटमाथि छलफल हुने ★   टी–२० विश्वकप आजदेखि, अमेरिका र क्यानडा भिड्दै ★   आठ जना युवा शल्यचिकित्सकले गरे १०० जनामा ‘कृतिम हाडजोर्नी प्रत्यारोपण’ ★   मोदीले ‘ह्याट्रिक’ गर्ने लगभग निश्चित ★   डर्टमण्डलाई हराउँदै रियलले जित्यो च्याम्पियन्स लिगको उपाधि

एमालेकै कारण शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढ्यो– देव गुरुङ(भिडियोसहित)



काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले नेकपा (एमाले) कै कारण बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभएको छ ।

माओवादी धारका पार्टीहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभयो । उहाँले एमालेकै असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरुपण यथावत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको भन्दै उहाँले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको जिकिर गर्नुभयो ।

“पटक पटक दलहरुका बीचमा सहमति नजुट्दासम्म विधेयक अगाडि बढ्न सकेन, विडम्बना नै भनौँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लगातार नकारात्मक खालको धारणा राख्दै आयो” महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “विधेयक अन्तिम समयमा पुग्दा पनि उहाँहरुको फरक धारणाका कारण डेडलक भयो ।”

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरुलाई शान्ति प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अहिले क्षेत्राधिकारभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएकाले कतै शान्ति प्रक्रिया उल्टिने त होइन भन्ने चित्ता प्रकट भएको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउन माओवादी घटक एक ठाउँमा भएका छौँ । शान्ति प्रक्रियामा भएको सम्झौताअनुसार नै समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।”