• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गर्मीले जनजीवन कष्टकर ★   पाथीभरा म्याराथनको उपाधि आर्मीका श्रेष्ठलाई ★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव ★   कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ – गृहमन्त्री

एमालेकै कारण शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढ्यो– देव गुरुङ(भिडियोसहित)



काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले नेकपा (एमाले) कै कारण बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभएको छ ।

माओवादी धारका पार्टीहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभयो । उहाँले एमालेकै असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरुपण यथावत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको भन्दै उहाँले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको जिकिर गर्नुभयो ।

“पटक पटक दलहरुका बीचमा सहमति नजुट्दासम्म विधेयक अगाडि बढ्न सकेन, विडम्बना नै भनौँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लगातार नकारात्मक खालको धारणा राख्दै आयो” महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “विधेयक अन्तिम समयमा पुग्दा पनि उहाँहरुको फरक धारणाका कारण डेडलक भयो ।”

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरुलाई शान्ति प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अहिले क्षेत्राधिकारभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएकाले कतै शान्ति प्रक्रिया उल्टिने त होइन भन्ने चित्ता प्रकट भएको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउन माओवादी घटक एक ठाउँमा भएका छौँ । शान्ति प्रक्रियामा भएको सम्झौताअनुसार नै समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।”