२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन काठमाडौं रेड्सलाई सफलता भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्षः ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटकले घुमे नगर वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति बन्द निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई सलाम !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेकै कारण शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढ्यो– देव गुरुङ(भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले नेकपा (एमाले) कै कारण बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभएको छ ।

माओवादी धारका पार्टीहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभयो । उहाँले एमालेकै असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरुपण यथावत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको भन्दै उहाँले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको जिकिर गर्नुभयो ।

“पटक पटक दलहरुका बीचमा सहमति नजुट्दासम्म विधेयक अगाडि बढ्न सकेन, विडम्बना नै भनौँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लगातार नकारात्मक खालको धारणा राख्दै आयो” महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “विधेयक अन्तिम समयमा पुग्दा पनि उहाँहरुको फरक धारणाका कारण डेडलक भयो ।”

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरुलाई शान्ति प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अहिले क्षेत्राधिकारभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएकाले कतै शान्ति प्रक्रिया उल्टिने त होइन भन्ने चित्ता प्रकट भएको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउन माओवादी घटक एक ठाउँमा भएका छौँ । शान्ति प्रक्रियामा भएको सम्झौताअनुसार नै समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।”