१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने गठबन्धन दलहरुको तयारी



अ+ अ-

जनकपुर । मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न गठबन्धन दलहरुलाई हतार देखिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा गठबन्धन दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलले प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेका हुन् । जसपा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी ती दलले गरेका हुन् ।

त्यसो त जेठ १७ गते नै एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएको थियो । तर त्यसमा नेकपा एकीकृत समजावादी सहभागी थिएन । अहिले एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ सरकार गठनमा सहमत भएको हो । अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अरु केही साना दलहरुको समर्थनमा बहुमत पेश गर्ने तयारी गठबन्धनले गरेको हो ।

हुन त अहिलेसम्म लोसपा अनिर्णित छ । तर लोसपा गठबन्धनमा सहभागी नभए पनि एकीकृत समाजवादीसहितका केही साना दलको समयोगमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने देखिएको छ । योसँगै सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार ढल्ने छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक नेकपा एमालेका २४, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रको ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यो संख्या ५३ पुग्छ । १–१ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीमध्ये एउटालाई मात्र जोडे पनि सरकारका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत संख्या ५४ पुग्छ ।

बहुमतसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत नलिँदै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन दबाब पुग्ने उनीहरुको दाबी छ ।