काठमाडौँ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा राष्ट्रिय हिमनदी र जल तथा मौसम सप्ताह मनाइरहँदा हिमाली क्षेत्रका वास्तविक प्रभावितहरु भने बेखबर छन् । प्रत्येक वर्ष २१ मार्चलाई विश्व हिमनदी दिवस मनाउँदै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेअनुसार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको थियो । राजधानीका तारे होटलमा बसेर हिमनदीको संरक्षण र हिमाल संरक्षणको कुरा गर्नुलाई हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
पर्वतारोहण व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा हिमाल संरक्षण र सरसफाईमा शेर्पा समुदायले ठूलो योगदान दिएको भएपनि ती वर्गमा हिमालका नाममा आउने अनुदान पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । हिमाली क्षेत्रको पर्यटनले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको भएपनि पर्यटनमैत्री नीतिको अभावमा अपेक्षित पर्यटक ल्याउन नसकिएको दुखेसो गर्नुभयो । सरकारले सगरमाथा आधार शिविरको सरसफाईका लागि मात्रै प्रतिवर्ष करोडौ खर्च गर्ने गरेको छ । तर सगरमाथा लगायत सबै हिमालको सरसफाईका लागि पर्वतारोहण व्यवसायीले ‘रेष्ट अफ व्याग’ अनिवार्य गर्न दिएको सुझाव सरकारले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘रेष्ट अफ व्याग’लाई अनिवार्य गर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनको समस्या स्वतः समाधान हुने दाबी उहाँले गर्नुभयो । हिमालको सरसफाईमा जोड दिँदै आवश्यक भौतिक पुर्वाधारलाई बिस्तार गर्ने हो भने बिना लगानी नै हिमाली पर्यटन व्यवसायले अरबौ रुपैया आर्जन गर्नसक्ने तर्क उहाँको थियो ।
हिमाली पर्यटन लगानी बिनाको अर्बौंको व्यवसाय हो
हिमाल आरोहण गर्न तथा अवलोकनका लागि आउने पर्यटक नै हिमाली क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुने गरेको छ । अपेक्षाअनुसार सिजनमा पर्यटकहरु आउने हो भने हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले बिना लगानी अर्बौं रुपैया आर्जन गर्न सक्छन् । तर भौतिक पूर्वाधार र यातायात सेवाको सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा पर्यटकको संख्या वृद्धि हुन कठिन देखिन्छ । त्यसैगरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता पनि उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । ट्रेकिङ व्यवसायी शेर्पा हिमाली क्षेत्रमा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्न नसकेका कारण हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । पर्यटकको संख्या बढ्ने बित्तिकै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको क्रय शक्ति बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्र स्वचालित रुपमा चलायमान हुने उहाँको तर्क छ । उहाँले तिब्बतले स्वास्थ्य, पुर्वाधार र यातायातमा लगानी गरेकाले पर्यटक सोचेजस्तो भित्र्याउन सकेको उदाहरण पनि दिनुभयो । उहाँले पर्यटन नीति पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘पर्यटन व्यवसाय भनेको एक मुट्ठि माटो पनि निर्यात नगरिकन अर्बौं डलर भित्र्याउन सक्ने व्यवसाय हो । नेपाल जस्तो पहाडै पहाडले भरिएको मुलुकमा पर्यटन दिगो विकासको आधार हो । यो त उद्योग व्यवसाय जस्तो स्थापना गर्न चार/पाँच वर्ष लाग्ने पनि होइन । यो व्यवसाय भनेको पर्यटक जानासाथ त्यहाँका मान्छेले तुरुन्तै प्रतिफल पाउने र उनीहरुको क्रयशक्ति बढ्ने हो । त्यसैले नेपलको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको पर्यटन व्यवसाय नै हो । भविष्यमा पनि यो देशको दिगो विकास गर्नको लागि पर्यटन क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ । अहिले पर्यटककको लागि हाम्रो देश विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्य हो । तर हामीले अपेक्षा गरे जस्तो पर्यटकहरु ल्याउन सकिरहेका छैनौं ।’
‘पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल वायुसेवा निगमसँग कम्तिमा पनि १५ वटा वाइडबडी एयरक्राप्ट हुनुप¥यो । यसो गर्न सकियो भने नेपालमा ३५—४० हजार पर्यटक त्यत्तिकै आइराखेका हुन्थे । पर्यटकको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको पर्यटन नीति हो । पर्यटन नीति पर्यटक र समुदायमैत्री छ कि छैन ? त्यसपछि पूर्वाधार महत्वपूर्ण हो । पर्यटकले घुम्न जाने ठाउँहरु छनोट गर्दा यातायातको माध्यम हेर्ने गर्र्छ । बिरामी परियो भने उपचार कति सहज छ भन्ने हेर्छ । त्यसैगरी सरसफाई लगायत हेरिन्छ । एउटा उदाहारण दिन चाहन्छु । सन् २००६ मा तिब्बतमा ३ लाख ६० हजार पर्यटक पनि पुगेनन् । सन् २०१९ मा एक करोड १७ लाख आए । उनीहरुले पर्यटन नीतिलाई पर्यटनमैत्री, व्यवसायमैत्री, श्रमिकमैत्री र समुदायमैत्री बनाउनुको साथै पूर्वाधारको तिब्र विकास गरे । त्यसकारण पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि पर्यटन नीति र पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन सीमापारीको तिब्बत हेरे पुग्छ । त्यसैले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि नीति र पूर्वाधार प्रमुख आवश्यता हुन् ।’
जलवायु विज्ञानअनुसार हिमतालको उचित व्यवस्थापन आवश्यक
जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गर्दा हिमाल पग्लने, नयाँ हिमताल बन्ने, भएका हिमतालको आकार वृद्धि र हिमताल विस्फोट हुने जस्ता घटनामा वृद्धि हुँदै गएका छन् । सोलुखुम्बुको थामेको घटनाबाट ठूलो क्षति व्यहोरिरहँदा भविष्यमा यस्ता घटनामा वृद्धि हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरुले आवश्यक शतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । हिमतालहरुको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन र दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन व्यवस्थापनका विधि अपनाउन पनि विज्ञहरुले जोड दिँदै आएका छन् । पर्यटन व्यवसायी शेर्पा पर्वतारोहणका क्रममा हिमतालको अवस्था परिवर्तन भएको आफूले देख्ने गरेको उल्लेख गर्दे हिमाल हिमाली क्षेत्रको जनजीविकाको सुरक्षाका लागि हिमतालको व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सन् १९१६ मा हामी इम्जछो हिमालको फेदमा याकहरु लिएर जान्थ्यौँ । हिउँमा चिप्लेटी खेल्थ्यौं । १९६२ मा काठमाडौंको नागपोखरीको दहभन्दा पनि सानो कुवाको रुपमा देखा प¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल आउँदा उहाँलाई ब्रिफिङ गर्न गएको समयमा मैले देखेँ कि त्यो कुवा ठूलो भएर ताल बनेछ । सन् १९६२ मा दहको रुपमा देखापरेको ताल ३ किलोमिटर लामो, डेढ किलोमिटर फराकिलो र एक सय १४९ मिटर गहिरो भएको रहेछ । मेरो जीवनकालमा यस्तो तालहरु त कति धेरै बन्यो होला । अहिले सानो ठूलो गरेर ३ हजार ६ सय १० वटा हिम तालहरु देखापरेका छन् । ४७ वटा हिमताल फुट्ने जोखिममा रहेको इसिमोडको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले भविष्यमा गम्भिर समस्याहरु सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । सम्भावित यस्ता दुर्घटनाप्रति नेपाल सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ । हाम्रो सभ्यता नदीको किनारमै अवस्थित भएको हुनाले यस्तो ताल फुटेको अवस्थामा धेरै धनजनको क्षति हुनेछ । मैले अघि नै भनिसके दुई वटा तालहरु १९७७ र १९८५ मा फुट्दा धेरै ठूलो क्षति भयो । त्यसैले हिमातालहरु तिर नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’
हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली बिस्तार गर्नुपर्छ
धेरै पुरानो तथ्यांककै आधारमा हिमतालको अवस्था अनुमान गरिनु जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् । पछिल्लो समय तालहरुको संख्या र अवस्थाको अध्ययन गरि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । हिमताल विस्फोटको समस्या हिमाल भएका नेपाल जस्ता अन्य देशहरुको पनि भएकाले उनीहरुले हिमताल व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर हिमालको संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरेको अवस्थामा पनि हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित विपद्का घटनाबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि सरोकारवालाहरुले दिँदै आएका छन् ।
पर्वतारोहण व्यवसाय गर्दे आएका शेर्पा भन्नुहुन्छ –‘यो समस्या त नेपालमा मात्र होइन विश्वका विकसित देशहरुले पनि सामना गरिरहेको अवस्था छ । वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले हिमताललाई फुट्न नदिन अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकसित देशहरुले हिमताल व्यवस्थापनका लागि गरेका कामहरु नेपालले पनि गर्नुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली राख्नुपर्छ । समाधान गरिरहेका छन् । अर्कोकुरा, नेपालले पानीको जोहो गर्नुपर्ने पनि आवश्यक देख्दछु । किनभने पछिल्लो समय तालहरु सुकेर, फुटेर हराउँदै गइरहेको अवस्थामा यदि हिमालमा हिउँ रहेन र हिमाल तालहरु नष्ट भएन भने हामीले कृषि खेति कसरि गर्ने ? हाइड्रो पावर कसरि चलाउने ? हामीले व्यापार कसरि गर्ने ? र हाम्रा सम्पदाहरुमा यसले कस्तो असर पर्छ ? हिमाली क्षेत्रमा रुख रोप्नुपर्छ । हामीले नविकरणीय उर्जाको प्रयोगमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने आईएनजिओ र एनजिओहरुसँगको समन्वयमा सरकारले खतरा भएका हिमतालहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यदी तालहरु फुट्यो भने तटिय क्षेत्रका बासिन्दालाई असर पर्ने हुन्छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली बिस्तार गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा हिमाल बचाउन सरकार र दातृ निकाय मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’
हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु कोषको रकम आकाशको फल
पर्वतारोहण व्यवसायी शेर्पा जलवायु कोषको रकम हिमाली क्षेत्रमा पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । प्रकृति र मानविय जीवनचक्रमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हिमाल र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अन्तर्राष्टिय सहयोग ‘आकाशको फल’ जस्तो भएको गुनासो गर्नुभयो । काठमाडौंका तारे होटलमा हिमाल र हिम नदी संरक्षणको बहसमा नै वैदेशिक सहयोग खर्च हुनु दुखद् भएको भन्दै उहाँले लक्षित वर्गमा सहयोग पु¥याउनेतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो –‘यो क्षतिपूर्तिको धेरै कुराहरु भइसकेको छ । म हिमाली क्षेत्रमा बस्ने र यो हिमाली समूदायको पनि अगुवाईको नाताले फन्डहरु वास्तविक लक्षित वर्ग, पीडितहरुलाई दिने गरी आएको मैले सुनेको पनि छैन । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि फण्डहरु आकाशको फल आँखातरि मर जस्तै भइरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा बेला बेलामा धेरै डिजास्टरका घट्नाहरु हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म हामीले वाह्य सहयोग पाएको सुनेको छैन । अगामि दिनमा त्यसरि आउने फण्डहरु हिमाली क्षेत्रमा बस्ने नागरिक जसले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका छन्, ती पीडित वर्गका लागि आओस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।’
हिमालको सरसफाईका लागि ‘रेष्ट अफ व्याग’लाई अनिवार्य गरिनुपर्छ
यस वर्ष हिमाल आरोहणको सिजन शुरु भइसक्दा पनि सगरमाथा वेसक्याम्पको सरसफाई गरिएको छैन । नेपाली सेनाले बजेट अभावमा सरसफाई कार्य गर्न नसकिएको समाचार बाहिर आईरहँदा व्यवसायी शेर्पा ‘रेष्ट अफ व्याग’ लाई अनिवार्य लागू गर्नसके हिमाली क्षेत्रको सरसफाईको समस्या समाधान हुने बताउनु हुन्छ । पर्वतारोहण सञ्चालकको लागि सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेकै हिमपर्वत भएको भन्दै उहाँले त्यसको संरक्षणका लागि सरकार, सरोकारवाला र अभियानकर्ताहरु मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले नेपाललाई स्विट्जरल्याण्डसँग दाँज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने विकसित देशहरुमा आरोहण भनेको खुशीको लागि गरिन्छ भने नेपालमा हातमुख जोर्नको लागि गरिने व्यवसाय हो । म युरोपको सबैभन्दा ठूलो माउण्टेन “माउण्ट भ्लाउन” चढ्न गएको थिएँ । त्यहाँ टाउकोमा टर्च राखेर राति हिमाल आरोहण गरेका थियौँ । त्यहाँ दिनको ३०० जनाले हिमाल आरोहण गर्थे । त्यहाँ फोहोका नाममा एउटा कागजको टुक्रा पनि देखिँदैन । अनि सिमुनीमा सिजनमा प्रतिदिन ५० हजार पर्यटक आउँछन् । त्यहाँ पनि कुनै फोहर देखिँदैन । हामीले नीति नियमहरु बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्यौं भने नसकिने हुँदैन । हामी पर्वतारोहण सञ्चालकको लागि सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको नै हिमाल हो, पर्वत हो । हिमालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दिसा, पिसाव हो । हिमालमा त शौचालय छैन । हिमाल भनेको हाम्रो स्वच्छ खानेपानीको मुहान पनि हो । त्यहाँको दिसा, पिसावले तलतिरको मान्छेको स्वास्थ्यमा कति असर पर्नसक्छ ? त्यसैले हिमाल आरोहीका लागि ‘रेष्ट अफ ब्याग’ बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र एक किसिमको इन्जाइम हुन्छ । त्यसले हाम्रो मलमुत्रहरु डिकम्पोज गरिदिन्छ । त्यो ब्यागलाई सबै आरोहीका लागि अनिवार्य गरिदिनुप¥यो भनेर अनुरोध गरेको अहिले सम्म भएको छैन ।
हामी शेर्पाहरुले हिमालको वातावरण बचाउनुपर्छ भनेर सगरमाथा आरोहणका क्रममा निधन भएकाहरुको लाश तल ल्याएर जलाउने काम गरिरहेका छौँ । हिमालहरु हाम्रो स्वच्छ खानेपानीको मुहान हो । आरोहीले गरेको फोहरबाट हाम्रा स्वास्थ्यमा असर नपरोस् भनेर मलमुत्र व्यवस्थापन गर्न रेस्ट अफ ब्याग अनिवार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु । ’
सर्वोच्च अदालतले हिमाली क्षेत्रको फोहर तथा शव व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न परमादेश गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई रोयल्टिको नाममा हिमालले थेग्न नसक्ने गरी आरोहीको संख्या नबढाउन पनि भनेको छ ।
