१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
नवलपुरका दुई पालिकाले उद्धार कोषमा २३ लाख प्रदान गर्ने धादिङबेँसी जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनको तयारी, उच्चस्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ मा फसेकालाई साँझसम्म उद्धार गर्ने तयारी ‘आँशुको भेल र पर्खाइको पहाड’–त्यो सुरक्षित भनिएको घर र १० सेकेण्डको प्रलय शिक्षकको हत्या गरेको आरोपमा ११ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा आयोजनाको सुरुङबाट विदेशीसहित २०८को उद्धार बाढीपीडितलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट सहयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध शिक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरिन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छः देवराज घिमिरे



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदलाई बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका दिवसको अवसर पारेर आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कामको सान्दर्भिकता नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो ।

सभामुख घिमिरेले सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र दरबन्दी घटाउने कामप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले संघीय संसदलाई आफू मातहतको कुनै एउटा शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको सभामुख घिमिरेको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२७ भदौमा गएर संसदलाई नै विघटन गरिएको छ । यसको सोझो सान्दर्भिकता देखिँदैन र छैन । यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । पछिल्लो समय सरकारले संसद र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा अदृष्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु–संसदको सरकारको अधिनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन र हुन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसद आफैमा पुर्ण स्वायत्त निकाय हो । संसदको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले कँैची चलाउनु, कर्मचारीको सेवा, सुविधा र दरबन्दीमा प्रशासनिक बाधा पु¥याउनु भनेको अप्रत्यक्षरुपमा व्यवस्थापिकालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने उल्टो प्रयास हो । संसदको आर्थिक र प्रशासनिक साँचो सरकारको हातमा मात्रै हुने हो भने यो संसदले कसरी सरकारमाथि निष्पक्ष निगरानी र सन्तुलित कामहरु गर्न सक्दछ ? यो अहिले तत्काल छलफल, बहस र तुरुन्त कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय हो भन्नेकुरा म राख्न चाहन्छु ।’

सभामुख घिमिरेले सरकारले संघीय संसदको सेवा, सुविधा घटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।