२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि डा. नवराज जोशीलाई फोकल पर्सन तोक्यो घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह धुलिखेल–चीनको अली प्रिफेक्चरबीच भगिनी सहर सम्बन्ध सुदृढ, पर्यटनदेखि लगानीसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि पाँच उम्मेदवार सर्टलिस्ट, २५ र २६ साउनमा अन्तर्वार्ता भाषा रुखो भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङले मागे माफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री रामेश्वर खनालले जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पती भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले सिंहदरकारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक गतिविधि गर्ने विविधता मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आवश्यक कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले विविध विधिताहरुको सही उपयोग गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो । कतिपय जातिहरुलाई अहिलेसम्म पनि चिन्न नसकिएको बताउनु भयो । मन्त्री खनालले प्रतिष्ठानका लागि आफू मन्त्रालयमा रहँदा आवश्यक कानूनी आधारहरु तयार पार्न आवश्यक अध्ययन गर्ने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘जातिय विविधता, भाषिक विविधता नेपालको सम्पती हो । हामीले यसलाई दायित्व सम्झिनुपर्छ । यसमा अफ्ठ्यारो कसैले सम्झनु हुँदैन । यो भनेको हाम्रो सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक गतिविधि गर्ने विविधता यि भनेको मुलुलाई समृद्ध गर्नको निमित्त अत्यन्त आवश्यक कुरा हो । हामीले यसको सही परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । कतिपय अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । कतिपय जातिहरुलाई अहिलेसम्म पनि चिन्न सकेका छैनौँ ।’

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले कतिपय काम गर्नका लागि बजेट नभएको गुनासो गरेको भएपनि बजेट दिन तत्काल अधिकार नहुने बताउनु भयो । कार्यक्रम नभए कार्यक्रम थप गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नहुने र भएको कार्यक्रमअन्तर्गत थपघट गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।




भर्खरै