२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु जरुरीः मन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घको नवौँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगरी आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले उद्योग सम्बद्ध कानुनको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गर्दै उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्रामहरु सञ्चालनमा ल्याउने कार्य लगातार अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले युवा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले १५औँ योजना र वार्षिक बजेट बमोजिमका लक्ष्यअनुरुप उद्योग क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउनका लागि पनि हरेक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालय स्टार्टअप पोलिसी तर्र्जुमा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ, जसमा नयाँ उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई हरेक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गराउने लक्ष्य रहेको छ ।”

मुद्रण व्यवसायीका संस्थागत रुपमा आएका कुरामा सरकार सकारात्मक भएर सहायता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले राज्यका सीमा र परिधिभित्र रहेर मुद्रण व्यवसायीका माग प्राथमिकताका साथ पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुद्रण व्यवसाय स्थापनार्थ तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजार पहिचान र विस्तारमा समेत महासङ्घको भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सीप, ज्ञान तथा विज्ञताको विकास गरी समयानुकूल अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित मुद्रण उद्योग सञ्चालनमा नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा समेत सहजीकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ ।”

साधारणसभामा मुद्रण उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष खोमकान्त रेग्मीले छापाखानासम्बन्धी नयाँ ऐनको निर्माण गर्नुपर्ने, मुद्रण उद्योगलाई वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, सरकारी छापाखानालाई एकद्वार प्रणालीबाट चलाउनुपर्ने लगायतका १९ बुँदे मागहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस