काठमाडौं । नेपाली र भारतीय नवपर्वतनमा आधारित व्यवसाय ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ बीचको जडान (कनेक्ट) लाई बढावा दिन सरोकारवाला निकायका अधिकारीले सुझाव दिएका छन् ।
भारतीय राजदूतावासले नेपाल उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘इण्डिया–नेपाल स्टार्टअप कनेक्ट’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँहरुले दुवै देशबीच ‘फिनटेक’ मा थप सहकार्यको आवश्यकता आँैल्याउनुभयो । दुई देशको स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई एकै ठाउँमा ल्याउन इण्डिया–नेपाल स्टार्टअप जडानको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल नेपालको विषयका बारेमा प्रष्ट पार्दै सन् २०२३ लाई नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धन वर्षको तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल र भारतबीच फिनटेकमा थप सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै क्रस बोर्डर भुक्तानी र क्युआर भुक्तानीलाई सहयोगका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ वर्षको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रम नेपाली र भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बीचको जडानलाई बढावा दिनमा केन्द्रित थियो । कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले वित्तीय समावेशीकरण र स्टार्टअप सक्षम पार्न जन धन, योजना, आधार र मोबाइल नम्बर जस्ता डिजिटल सार्वजनिक वस्तुको महत्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले नेपालमा स्टार्टअप अवसरसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने स्टार्टअप इण्डियाका अनुभवकुमार दासले स्टार्टअप इण्डिया योजनाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । स्टार्टअप इन्डिया योजना सन् २०१६ जनवरी १६ देखि सुरु भएको हो । ‘पेनियरबाइ’ का सीइओ आनन्द बजाजले सरकार, नियामक र उद्योगको सहयोगमा भारतमा फिनटेक क्षेत्र कसरी विकसित भएको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उद्घाटन सत्रपछिको पहिलो समूह छलफल ई–कमर्स र फिनटेक क्षेत्रमा नेपाल–भारतका अवसरमा केन्द्रित थियो भने दोस्रो प्यानल छलफल नेपाली स्टार्टअपका लागि अवसरमा केन्द्रित थियो । दूतावासले नेपाल–भारत स्टार्टअप जडान प्रवद्र्धन गर्ने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न जारी राख्ने जनाएको छ ।
साथै शैक्षिक संस्था, स्टार्टअप, लगानीकर्तालगायत नेपालका सबै सरोकारवालालाई स्टार्टअप इण्डियामार्फत भारतीय स्टार्टअप र इन्क्युबेटरमा पुग्न प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।रासस
