केही दलहरुले चुनाव घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय उल्लेख गरेका थिए र अहिलेको संसदमा ती दलहरुको राम्रै उपस्थिति पनि छ र सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व छ ।
ती दलका केही सांसदहरुले संसदको बैठकमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका कुरा उठाउन थालेको देखियो जुन सराहनीय पनि हो । कतिपय सांसदले २०४६ सालपछिका ठूला नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरिनेछ भनेर कुरा राख्ने गरेको पनि पाइयो ।
भ्रष्टाचार छानविन गर्न समय किटान गर्नु उपयुक्त होइन । २०४६ सालभन्दा पहिले पनि ठूला भ्रष्टाचार भएका थिए तिनको पनि छानविन गर्नुपर्छ । पञ्चायत कालमा र त्यो भन्दा पहिले पनि खासगरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरुको ठूलो मात्रामा अपचलन भएको थियो त्यसको पनि छानविन हुनुपर्छ ।
अनि ठूला नेता र माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र होइन तल्लो तहकाहरुले पनि ठूलो भ्रष्टाचार गरेका उदाहरण पनि छन् । तिनको पनि छानविन हुनुपर्छ ।
तर शुरुवात वर्तमान समयबाट गर्दै पछाडि जानुपर्छ । संसद र सरकारमा हुनेहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि साँच्चै काम गर्ने नै हो भने शुरु सबभन्दा पछिल्ला केशहरुबाट यसरी गर्नु पर्छ-
१) के अहिलेको संविधान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनले साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ रु सबभन्दा पहिले विज्ञहरु सहितको एक उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर संविधान र कानुनका प्रावधानहरुको पुनरावलोकन गर्न सक्नु पर्छ र भेटिएका कमी कमजोरी हटाउन संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
२) भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि स्थापित विद्यमान संयन्त्रको क्षमता र तिनबाट विगतमा तामेलीमा राखिएका चर्चित भ्रष्टाचार सम्बन्धी फायलको पुन अनुसन्धान गराउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।
३) विद्यमान संविधान र कानुनमा टेकेर र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम २०७९ मा समावेश गरिएको एउटा बुँदा ‘ूभ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ‘ भन्ने अठोटलाई पुरा गर्न देहायबमोजिम कार्वाही अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ I
(क) सर्बप्रथम अहिले सरकारमा रहेका र सरकारलाई समर्थन गरेका नेताज्यूहरुले गत निर्वाचनमा हेलिकोप्टर चढेको विवरण, हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा भएको खर्च र त्यो खर्चको स्रोत पारदर्शी गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । अनि उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र त्यो खर्च भएको पुष्ट्याइँ दिन सक्नुपर्छ ।
(ख) हरेक दलले गरेको निर्वाचन खर्च र आम्दानीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नसक्नुपर्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार रु २५ हजार र सो भन्दा बढी दान दिने दाताहरुको नाम नामेसी र बैंक विवरणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
(ग) बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अपचलनमा किर्ते र ठगी गरेको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको सी आइ बी ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, जुन अन्तिम समयमा आएर अदालतमा पेश गर्नु अघि रोकिएको थियो, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसक्नुपर्छ र त्यो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्न रोक्ने तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता लगायतका पात्रहरुउपर छानविन गराई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।
(घ) यस आ व को बजेट निर्माणमा वाह्य व्यक्तिको प्रवेशको विषयलाई सी आइ बी मार्फत पुन अनुसन्धान गराएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु सक्नुपर्छ ।
(ङ) कोभिड -१९ को समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतबाट भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउन सक्नुपर्छ ।
(च) जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रावधान विपरित एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च व्यहोर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका दोषी उपर कार्वाही गर्न आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउन सक्नुपर्छ ।
(छ) विगत ५ वर्षमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी दिइएको आर्थिक सहायता र व्यहोरेको उपचार खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।
(ज) तत्कालिन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका विधेयकहरु फिर्ता गरेर विज्ञहरुसँग छलफल गरी माथि बुँदा नं मा उल्लेख भएको कार्यसँग जोडेर मूल्याङकन गरी पुन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नसक्नुपर्छ । ती दुबै विधेयकमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको संरक्षण गर्ने प्रावधान राखिएकोछ ।
(झ) विगत ५ वर्षमा चर्चित भ्रष्टाचारहरुको अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउन सक्नुपर्छ ।
(ञ) सधैं विवादास्पद रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू बस्तै आएको घरका मालिक भनिएका ठेकदार, जसले सरकारका दर्जनौ कार्यक्रमको ठेक्का लिएर पुरा नगरी जनतालाई दुख दिइरहेकाछन्, निजलाई तत्काल कार्वाही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।
यति गरेर देखाउनु भयो भने अरु सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको क्रमश अनुसन्धान हुँदै जानेछ र सांसदहरु र सरकारमा बस्नेहरुबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा गरेका प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न सकिनेछ ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको फेसबुकबाट
