३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सबै सहमत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको तर ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेकाले ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाँदा प्रत्येक कार्यकालमा १/१ महिना घटेर जाने बताउनु भयो । उहाँले संविधान र ऐनको भावनमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु लाग्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु छन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचन भएकै बेला, दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।

ऐनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसरी जाँदा ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाने हो भने प्रत्येक कार्यकालमा १÷१ महिना घटेर जान्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ । हामीले हाम्रोतर्फबाट ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐनको भावनामा एकरुपता गरेर मिलाएर जाऔँ भन्ने प्रश्ताव रहन्छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले ऐनअनुसार गर्दा कार्यकाल घट्ने भएकाले संविधान अनुसार नै संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।