२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सबै सहमत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको तर ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेकाले ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाँदा प्रत्येक कार्यकालमा १/१ महिना घटेर जाने बताउनु भयो । उहाँले संविधान र ऐनको भावनमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु लाग्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु छन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचन भएकै बेला, दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।

ऐनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसरी जाँदा ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाने हो भने प्रत्येक कार्यकालमा १÷१ महिना घटेर जान्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ । हामीले हाम्रोतर्फबाट ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐनको भावनामा एकरुपता गरेर मिलाएर जाऔँ भन्ने प्रश्ताव रहन्छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले ऐनअनुसार गर्दा कार्यकाल घट्ने भएकाले संविधान अनुसार नै संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।