२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सबै सहमत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको तर ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेकाले ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाँदा प्रत्येक कार्यकालमा १/१ महिना घटेर जाने बताउनु भयो । उहाँले संविधान र ऐनको भावनमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु लाग्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु छन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचन भएकै बेला, दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।

ऐनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसरी जाँदा ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाने हो भने प्रत्येक कार्यकालमा १÷१ महिना घटेर जान्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ । हामीले हाम्रोतर्फबाट ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐनको भावनामा एकरुपता गरेर मिलाएर जाऔँ भन्ने प्रश्ताव रहन्छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले ऐनअनुसार गर्दा कार्यकाल घट्ने भएकाले संविधान अनुसार नै संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।