• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रसुति गृहको नयाँ भवन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्देशन ★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम ★   सफारी जिप दुर्घटनामा छ पर्यटक घाइते ★   आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई हरायो ★   मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत ★   नयाँ बजेट परम्परागत भन्दा नयाँ छः अध्यक्ष राई ★   बजेट सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुसँग सहमति गरेर आएको होः मन्त्री अर्याल ★   बजेटमा असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेर ल्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्योः ओली ★   सर्वोच्चद्वारा गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी माग ★   युएईविरुद्ध खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक लेखक



काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सबै सहमत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको तर ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेकाले ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाँदा प्रत्येक कार्यकालमा १/१ महिना घटेर जाने बताउनु भयो । उहाँले संविधान र ऐनको भावनमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु लाग्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु छन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचन भएकै बेला, दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।

ऐनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसरी जाँदा ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाने हो भने प्रत्येक कार्यकालमा १÷१ महिना घटेर जान्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ । हामीले हाम्रोतर्फबाट ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐनको भावनामा एकरुपता गरेर मिलाएर जाऔँ भन्ने प्रश्ताव रहन्छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले ऐनअनुसार गर्दा कार्यकाल घट्ने भएकाले संविधान अनुसार नै संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।