३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सबै सहमत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको तर ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेकाले ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाँदा प्रत्येक कार्यकालमा १/१ महिना घटेर जाने बताउनु भयो । उहाँले संविधान र ऐनको भावनमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु लाग्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही बिरोधाभाषहरु छन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचन भएकै बेला, दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।

ऐनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १ महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसरी जाँदा ऐनलाई संशोधन नगरीकन जाने हो भने प्रत्येक कार्यकालमा १÷१ महिना घटेर जान्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ । हामीले हाम्रोतर्फबाट ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐनको भावनामा एकरुपता गरेर मिलाएर जाऔँ भन्ने प्रश्ताव रहन्छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले ऐनअनुसार गर्दा कार्यकाल घट्ने भएकाले संविधान अनुसार नै संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।