५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर–बैंक कारोबार र तरलताको विवरण अनिवार्यरुपमा एआईएस पोर्टलमा राख्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलताको अवस्था र अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण अनिवार्यरुपमा ‘सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली’ (एआइएस) रिपोर्टिङ पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा पूर्वाधार बैंकको अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ र दैनिक तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवथा थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म र अन्तर बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०७८ असार १ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने रिटर्न पनि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा अनिवार्यरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । “कुन मितिदेखिका रिटर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा समेत अनिवार्य रुपमा तथ्याङ्क र विवरण पठाउनुपर्ने स्पष्ट पार्न आवस्यक देखिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो”, राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधनको कारण खुलाउँदै भनेको छ ।

यसअघि प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको सात दिनभित्र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी विवरण र ब्याजदर संशोधन गरेको सातदिनभित्र सोको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यस्तो विवरण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । रासस




भर्खरै