१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार
April 25, 2025 Friday
Latest
बेनी–दरवाङ सडक : आठ वर्षमा १७ किलोमिटर कालोपत्र पहिचानवादी युवाहरूको अपिल : वार्ता र संवादबाट पाथीभरा केबलकार निर्माण गर्न चाहन्छौँ एमाले महासचिव पोखरेलको आह्वान– अदालतको आदेशअनुसार शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाऔं लुम्बिनीमा एक महिनामा ४०२ दुर्घटना, ३६ जनाको मृत्यु फौजदारी कानुन संशोधनको तयारीप्रति विरोध गर्दै राप्रपा नेपालले १५ गते प्रदर्शन गर्ने आज विश्व औलो दिवस, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधि दिवस पनि आजै आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बदली हुने १९ गते नीति तथा कार्यक्रम र २८ गतेदेखि प्रिबजेट छलफल बङ्गुर पालेर स्वरोजगार र आत्मनिर्भर भूकम्पको दशक : भत्किएका संरचना अझै अधुरा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर–बैंक कारोबार र तरलताको विवरण अनिवार्यरुपमा एआईएस पोर्टलमा राख्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलताको अवस्था र अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण अनिवार्यरुपमा ‘सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली’ (एआइएस) रिपोर्टिङ पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा पूर्वाधार बैंकको अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ र दैनिक तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवथा थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म र अन्तर बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०७८ असार १ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने रिटर्न पनि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा अनिवार्यरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । “कुन मितिदेखिका रिटर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा समेत अनिवार्य रुपमा तथ्याङ्क र विवरण पठाउनुपर्ने स्पष्ट पार्न आवस्यक देखिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो”, राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधनको कारण खुलाउँदै भनेको छ ।

यसअघि प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको सात दिनभित्र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी विवरण र ब्याजदर संशोधन गरेको सातदिनभित्र सोको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यस्तो विवरण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । रासस