२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जलवायु न्यायका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र प्रभावकारी कूटनीति आवश्यक : सांसद खानी तथा खनिज विधेयकलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र रोजगारीसँग जोड्न सभापति अन्सारीको जोड मधेसको विकासमा महिला, आदिवासी–जनजाति र दलितलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सांसद अर्यालको माग सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग गणतन्त्र कोरियाका राजदूतद्वारा शिष्टाचार भेटवार्ता खनिज विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाएर औद्योगिक रूपान्तरणको आधार बनाउनुपर्छ : मन्त्री साह विपद् आएपछि उद्धार गर्ने होइन, अघिबाटै तयारी गर्नुपर्छ : कमला पन्त हुण्डी कारोबारको आरोपमा दुई जना पक्राउ काभ्रेका ३२ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि तीस अर्बको एकमहिने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल आह्वान नयाँ डिजाइनमा ५० रुपैयाँको नोट चलनचल्तीमा ल्याउँदै राष्ट्र बैंक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर–बैंक कारोबार र तरलताको विवरण अनिवार्यरुपमा एआईएस पोर्टलमा राख्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलताको अवस्था र अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण अनिवार्यरुपमा ‘सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली’ (एआइएस) रिपोर्टिङ पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा पूर्वाधार बैंकको अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ र दैनिक तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवथा थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म र अन्तर बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०७८ असार १ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने रिटर्न पनि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा अनिवार्यरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । “कुन मितिदेखिका रिटर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा समेत अनिवार्य रुपमा तथ्याङ्क र विवरण पठाउनुपर्ने स्पष्ट पार्न आवस्यक देखिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो”, राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधनको कारण खुलाउँदै भनेको छ ।

यसअघि प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको सात दिनभित्र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी विवरण र ब्याजदर संशोधन गरेको सातदिनभित्र सोको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यस्तो विवरण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । रासस