काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेको क्षतिका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र समानुभूति जगाउने किसिमको कूटनीति आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)को बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश प्रसाईंले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालको कूटनीति शालीन, सहानुभूतिपूर्ण र समानुभूति महसुस गराउने किसिमको हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयसँगै नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जलविद्युत्को उपयोगका विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालले आफ्नो वनजंगलको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्दा मलेसियाबाट काठ आयात गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्यायको बहससँगै नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको अधिकारबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेशकुमार हमालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर र क्षतिको विज्ञानमा आधारित अध्ययन तथा विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले रसुवाको भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद्को अध्ययन गर्दा वैज्ञानिक आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शक्ति राष्ट्रहरूले आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनमा पारेको प्रभावबारे अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित तथ्यांक र विश्लेषणका आधारमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रास्वपाका सांसद डा. राम लामाले नेपालले लामो समयदेखि जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आए पनि त्यसलाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताउनुभयो । सन् २००९ मा कोप–१५ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालले कालापत्थर घोषणामार्फत जलवायु अन्यायको विषय उठाएको स्मरण गर्दै उहाँले एउटै देशले मात्र आवाज उठाएर जलवायु न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुकहरूलाई उत्सर्जन घटाउन दबाब दिन नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूबीच क्षेत्रीय कन्सोर्टियम गठन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । नेपालले नेतृत्व लिएर जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सके जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्या, क्षति तथा जलवायु न्यायको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूबीच क्षेत्रीय सहकार्य बढाउँदै क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
