काठकमाडौँ । सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विकास, आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि र खर्चमा मितव्ययिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । मुख्यगरी ‘दिगो आर्थिक विकास तथा सबलीकरण’ र ‘मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।
“समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ”, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय, मौद्रिक, पूँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी–पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । “यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति सरकारले लिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने जनाइएको छ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो ‘हेजिङ्ग’ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैङ्क कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको योजना छ । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने विषयलाई पनि सरकारले महत्वका साथ उठाएको छ । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने पनि यो सरकारको योजना छ ।
अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने तथा कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको भनाइ छ । तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु¥याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने नीति लिइने सरकारको भनाइ छ । यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा ब्याज अनुदान दिने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने सरकारको योजना छ । “रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ”, सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।
कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाइएको छ । “रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिनेलाई बीउपूँजी (सिड–मनी)सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गरी निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ । रासस
