काठमाडौँ । नारायणगढ–बुटवल सडकअन्तर्गतका दुई ठेक्कामध्ये दुवैमा अवधि थप भएसँगै कामको गति केही बढेको छ । दुई महिना पहिले निर्माण प्रगति एक प्रतिशतभन्दा कम रहेकामा गत महिना (डिसेम्बर) दुई प्रतिशत नाघेको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएको छ । योजनाको प्रगति अहिले सकारात्मक भएको नारायणगढ–बुटवल योजना सडक (पूर्वखण्ड) का प्रमुख रमेशकुमार दृष्टिले बताउनुभयो ।
केही समय पहिले निर्माणमा ढिलाइ भएको भनी निर्माण कम्पनीलाई चेतावनी पत्र दिइएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीमा काम सकाउनुपर्छ भन्ने सोच भएर हुनसक्छ पहिले काम नबढेकामा अहिले बढ्ेको छ ।” निर्माण कम्पनीले यो वर्ष दुवै खण्डमा केही किमी सडक कालोपत्र गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत साउनमा अवधि सकिएकामा सरकारले आगामी साउनसम्मका लागि थप गरेको हो । हाल दुवै ठेक्कामा भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत हाराहारी छ ।
पूर्वी खण्डमा गत सेप्टेम्बरमा प्रगति अति खराब भएकाले चेतावनी पत्र दिइएको थियो । पहिले एक महिनामा प्रगति एक प्रतिशत पुग्न गाह्रो रहेकामा नोभेम्बरमा २ प्रतिशत भन्दामाथि देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “डिसेम्बरमा त्यो बढ्नसक्छ र आगामी महिनामा बढाउँदै जाँदा अझै बढी प्रगति हुनसक्छ ।”
एक महिनामा चार–पाँच प्रतिशत प्रगति हुँदा पनि राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो । कम्पनीले काम बिस्तारै बढाउँदै जाँदा थपिएको अवधि आगामी वर्ष साउनसम्ममा योजनामा धेरै काम सकिएर थोरै मात्रै बाँकी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
पहिले विद्युत्का खम्बा, रुख, खानेपानीका पाइपलगायत धेरै कुरा हटाउनुपर्ने थियो । अहिले अरु संरचना हटाइसकिएको र विद्युत्को खम्बा ३०÷३५ प्रतिशत हटाइसकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अरु निर्माणको काम हुँदा खम्बा हटाउने पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।”
निर्माण कम्पनीले उपकरण, जनशक्ति, निर्माण सामग्रीलगायत आवश्यक स्रोत बढाएर उपयोग गर्दा समयमा निर्माण कार्य सकिने प्रमुख दृष्टिले बताउनुभयो । निर्माण सामग्री टाढाबाट ल्याएर काम गर्न नसकिने र आसपासबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
निर्माण एक वर्षमा सम्पन्न गर्न कम्पनीसँग भएका स्रोत पर्याप्त नभएपनि उसले केही बढाइरहेकाले आवश्यकमात्रामा बढाउला भन्ने आशा रहेको प्रमुख दृष्टिले बताउनुभयो । एक साताअघिसम्म सात÷आठ सय जना कामदार रहेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या एक हजार दुई सय पु¥याइएको छ ।
गत दसैँभन्दा पहिले सडकको अवस्था साह्रै खराब भएकामा अहिले मर्मत गरेर सजिलो बनाइएको छ । कहिलेकाहीँ धुलो उडे पनि कम्पनीले नियमितरुपमा नै पानी फालेर धुलो कम गराएको छ । पहिले खाल्डाखुल्डी धेरै रहेको दाउन्नेलगायतका ठाउँमा अहिले मर्मत भइसकेको छ । मुख्य बजारमा मर्मत गरिसकेको र अरु ठाउँमा गरिरहेको योजनाले जनाएको छ ।
आगामी वर्ष वर्षासम्ममा सबै पुल निर्माण सम्पन्न हुने आशा रहेको प्रमुख दृष्टले बताउनुभयो । कम्पनीसँग पर्याप्त स्रोत रहेकाले त्यो परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सो सडक पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले पश्चिम खण्डमा पछिल्लो महिना निर्माणले केही गति लिएको बताउनुभयो । एक महिनामा दुई प्रतिशत हाराहरीमा प्रगति रहेको छ । यो खण्डमा उपकरण अहिलेसम्म नबढाएकाले त्यो बढाउन भनिएको छ ।
ढुङ्गा गिटीलगायतका नदीजन्य सामग्रीको कमी देखिएको छ । अरु किसिमका उपकरण पहिले नै पुग्ने अवस्थामा रहेको र जनशक्ति कमी रहेकाले थप्न भनिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले छ सय हाराहारीमा छन् हामीले त्यति नै सङ्ख्यामा थप्न भनेका छौँ ।”
सडक मर्मत गरेर पहिलेभन्दा केही सुधार भएको छ । सडकको अवस्था तीन÷चार महिना पहिलेसम्म नारायणगढबाट बुटवल पुग्न पाँच घण्टा लाग्नेमा अहिले तीन घण्टामा पुग्न सकिन्छ ।
कामको अहिलेको गति हेर्दा थपिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने नदेखिएको प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो । यहाँ रहेका नौ ठूला पुल र २१ साना पुलमा निर्माणको काम भइरहेको छ । यो विषयमा सदन र संसदीय समितिमा समेत पटकपटक छलफल भएको थियो ।
विसं २०१८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेको झण्डै छ दशकपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सो खण्डको विस्तार भएको हो । एशियाली विकास बैंक ९एडिबी० को ऋण सहयोगमा सडक विस्तार भइरहेको छ । निर्माणको लागतमध्ये ८५ प्रतिशत एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी छ ।
एशियाली राजमार्गको मापदण्डमा विस्तारको काम भइरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा नेपालमै पहिलोपटक वन्यजन्तु वारपार गर्न ‘ओभर पास’ निर्माण गरिने सडक विभागको योजना छ । सो सडकखण्डमा वन्यजन्तुको अत्यधिक आवतजावत हुने क्षेत्रमा ‘ओभर पास’ निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो ।
चार लेनमा विस्तार हुने भनिए पनि राजमार्ग सहरी क्षेत्रमा छ लेन र दाउन्ने क्षेत्रमा तीन लेनमा विस्तार हुनेछ । सडक विभागले मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार गरिसकेको छ भने नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको तयारी अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, कमला–कञ्चनपुर, मुग्लिन पोखरालगायतका सडक पनि बिस्तारका क्रममा रहेका छन् । विसं २०७५ माघमा ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकार र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको थियो । सो अवधि गत साउनमा सकिएकाले आगामी साउनसम्मका लागि थपिएको हो । रासस
