२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
पूर्वाधारमन्त्री लम्साल कोरला सडकको निरीक्षणमा सरकारको १०० दिनः सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार अमेरिकी पहिचानमाथि ‘नयाँ आक्रमण’ भइरहेको ट्रम्पको दाबी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने घरपझोङमा चक्रपथ निर्माण सम्पन्न, आवागमन सहज परिषद्द्वारा उत्कृष्ट सूचना प्रविधि उद्यमीलाई पुरस्कृत कर्णालीमा बेपत्ता गाडी र यात्रु खोज्न सशस्त्रको विपद् शिक्षालयबाट गोताखोर परिचालन ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन २० लाख बढी राजस्व संकलन कोलम्बिया विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश सरकारको १०० दिनः सुदृढ सुरक्षा सङ्गठन र मजबुत आन्तरिक सुरक्षा प्राथमिकतामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने



अ+ अ-

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ । 

सोमबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिनुपर्छ भनेर आफूले गृहकार्य गरिसकेको जानकारी समेत दिनुभयो । 

मन्त्री भुसालले गरिवीमा रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिने अवधारणा अघि सारेपनि निर्णय भने भईनसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । “यो मेरो निर्णय नभई अवधारणा हो ।” उहाँले भन्नु भयो, “निर्णय गरेपछि यहाँहरुलाई फेरी बोलाउनेछु ।” मन्त्री भुसालले विद्युत महसुल सस्तो बनाउने योजना पनि अघि सार्नुभयो । आर्थिक क्षेत्रको विकासमा लाग्ने उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायका लागि पनि विद्युत महसुल सस्तो गरेर जान उपयुक्त हुने उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढने बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले ट्रान्समिसन लाईन निर्माणको काममा तीव्रता दिने पनि बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले कृषि योग्य सबै जमिनमा सिँचाईको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषियोग्य जमिनमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीलगायतका आधारभूत बस्तुको सहज र सस्तो ढंगले जनतालाई उपलब्ध गराउन सरकारले जोड दिने सोच बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री भुसालले जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको जग्गाको मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको जानकारी समेत दिनुभयो । जलविद्युत आयोजनाहरु जग्गाको मुआब्जाका कारण अघि बढ्न नसकेको अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू लागिपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।