२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक नेसनल प्याब्सन कास्कीमा ३० भन्दा बढी कम्प्युटर शिक्षकको सहभागितामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न चितवनमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण हुँदै तीजको दर खर्च कटाएर काभ्रेमा महिलाद्वारा बाढीपीडितलाई एक लाख ६ हजार सहयोग ठूला ढुङ्गा पन्छाएर तुइलखोलाको पहिरोमा ‘नेलिङ’ गरिँदै बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर भएर रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण गर्न हुँदैन : अरुणकुमार सुवेदी ‘पुरानो पूर्वसूचना प्रणालीले हिमनदी सिर्जित ठूला विपद् सामना गर्न सक्दैन’ वर्षाको पानी जमिनमै पुनर्भरण गर्न ‘रिचार्ज काठमाडौँ’ अभियान चलाउँदै महानगर ब्रिक्सको प्रभाव र सहकार्य विस्तार गर्न राष्ट्रपति सीद्वारा पाँच प्रस्ताव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चद्धारा माओवादी सांसद हटाउनुको कारण माग



अ+ अ-

सर्वोच्च अदालतले सांसदहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई हटाउनुपर्ने कारण माग गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरु न्यौपाने र पन्थीलाई एमाले प्रवेश गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको थियो । 

न्यौपाने र पन्थीले आफूहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा साउन ७ गते निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथी सुनाइ गर्दै अदालतले उनीहरुले पुनर्बहालीको माग गर्दै साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको निवेदकका कानुन व्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले बताए ।

निवेदकहरुले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणपत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेकोले एमाले प्रवेश गरेको भनेर हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रको पत्रको आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रुपन्देहीको क्षेत्र नं १ ‘ख’ र गुल्मीको क्षेत्र नं २ ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरुलाई दुवै जनाको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि दुवैजनालाई मााओवादी छाडेर एमालेमा सक्रिय रहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको थियो ।

निवेदकहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ पुनर्बहालीको माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए ।