काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर सो विधेयकलाई यथास्थितिमा राखेको जवाफ दिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिएन । सो सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै भारतको उदाहरण दिएको छ । भारतमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नभएको जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेको हो । जवाफमा नागरिकता विधेयक राष्ट्र हित विपरीत रहेकाले त्यसलाई स्थगनमा राखेको जनाइएको छ ।
जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिकालगायत कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुलुकको उदाहरण दिँदै त्यस्ता मुलुकमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वकिार गर्नसक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।
संवैधानिक राष्ट्रपति भएको भारतजस्ता मुलुकमा पनि विशेषाधिकारकै शैलीमा विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्ने अभ्यास भएको उदाहरण जवाफमा पेश गरिएको छ । यद्यपि नेपालमा यसबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रहितका लागि विधेयकलाई स्थगनमा राखेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदबाटपारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।उक्त सन्देशपश्चात दुवै सदनबाट प्रस्तुत रूपमा विधेयक पारित गरी पुनस् प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाटसंघीय संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि पुनस् पेश गर्दा समेत विधेयक प्रमाणीकरणको समय सिमाभित्र प्रमाणीकरण नगरिएकोबाट संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६९१०, १८९१०, ६६९१०, १११ र ११३९४०को उल्लङ्घन भई हामी नागरिकताबाट वञ्चित लाखौँ नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक अधिकारको हनन् भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनीयस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता भएको रहेछ।
प्रस्तुत विषयमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ को विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०७९र४र२९ मा सुझाव एवम् ध्यानाकर्षण सहितको १५ बुँदे सन्देश संघीय संसदमा पुनर्विचारको लागि पठाइएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । यो तथ्यलाई निवेदक स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ। उक्त सन्देशमा औंल्याइएका विषयहरूनेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरुबाट मुलुक र जनताको सर्वोत्तम हित हुनेगरी आवश्यक छलफलरबहसरपरामर्श भईसन्देशमा उठाईएका विषयबस्तुको गाम्भीर्यका आधारमा नयाँ विधेयक तर्जुमा हुने विश्वास लिइएको थियो ।जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूको थलोकारूपमा संसदलाई लिइन्छ, जहाँ नागरिकका चासो र सरोकारको विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसदमा संविधानको संरक्षक र पालक भनी परिभाषित भएको राष्ट्रपति संस्थाबाट देश र जनताको सर्वोत्तमहितका लागि उठाइएका जायजसरोकारप्रति गम्भीर र सचेत विमर्श हुने कुरामा कार्यालय विश्वस्त रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।प्रस्तुत रिटका सन्दर्भमा देहायका तथ्य, संवैधानिक आधार, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा जारी भएका आदेश एवं सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त एवं कानुन निर्माण प्रक्रियासमेतका आधारहरूको विवेचना गरिएको छ स्(
नागरिकता प्राप्तिको विषय हरेक नेपाली नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अधिकारसँग गाँसिएको महत्वपूर्ण विषय हो । नागरिकता प्राप्तिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५ द्वारा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गर्न गराउन निषेध गरिएको छ । संविधानको उक्त धारा ५ सम्बद्ध निकायहरूका हकमा समान रूपमा लागु हुने व्यवस्था रहेको छ ।संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपति संस्थाले यसलाई गम्भीरता पूर्वक मनन् गरी संविधानको पालना गर्नु पर्ने दायित्व संविधानबाट नै निस्सृत भएको तथ्य स्पष्ट नै छ । तसर्थ, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नागरिकता जस्तो संवेदनशील एवं राष्ट्रिय महत्त्वको विधेयकलाई संविधानको धारा ५ समेत आत्मसात गरी सोही अनुरूपकाआधार र कारणहरू सम्मानित संसद समक्ष पठाइएको पन्ध्र बुँदा सहितको सन्देशमा स्पष्ट उल्लेख भएका छन्।
संविधानले परिकल्पनागरे बमोजिम नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको हक हितको रक्षा गर्दैसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अपरिहार्य हुन जान्छ । यसै व्यवस्था बमोजिम नागरिकतासम्बन्धी हक संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हो । संवैधानिक हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन नेपाली जनताको हक हितको पक्षमा रहने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने संवैधानिक र कानुनी कार्य भएकालेराष्ट्रलाई एकताकोसुत्रमाबाँधी सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई अझ दरिलो पार्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिकता सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नु जरूरी हुन्छ । प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ लेवृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अङ्गीकार गर्न नसकेको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित संसद समक्ष संविधान बमोजिम नयाँ कानुनतर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि फिर्ता पठाइएको हो । उक्त सन्देशले संघीय स्वरूपको नयाँ नागरिकता ऐन तर्जुमा गरी भविष्यमा पनिनागरिकता सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । संसदमा राष्ट्रपति संस्थाबाट प्रस्तुत सन्देशका माध्यमबाट संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएको नयाँ संघीय नागरिकता विधेयक तर्जुमा भई आउने विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूविश्वस्त रहनु भएको व्यहोरा उल्लेखगर्न चाहान्छु ।
यसरी विक्रम सम्बत् २००९ सालदेखि हालसम्म समाधान हुन नसकी विवादित भएका विभिन्न सवालमा सन्देशको भावना र मर्म बमोजिम नयाँ संघीय नागरिकता ऐन तर्जुमा भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश हुनु पर्नेमा २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनका केही प्रावधानहरू समावेश गरी शुरू अवस्थामा पेश भएको विधेयकलाई यथावत रूपमा राखीप्रमाणीकरणका लागि पेश भएको देखिन्छ । विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी पुनस् प्राप्त हुन आएकोले उक्त विधेयक यथावस्थामा राखिएको सम्म हो ।
प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त कुनैपनि विधेयक पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ ९३० बमोजिम उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाइए पछिको महत्वपूर्ण पक्ष उक्त सन्देशलाई संसदमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल हो । यसका बारेमा संविधानको धारा ११३ ९४० ले स्पष्ट स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको व्यवस्था गरेका छ । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन भएको करिब सात वर्षको अवधिमा उक्त प्रक्रियाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका अभ्यास र सिद्धान्तहरू विकसित हुने प्रक्रियामा नै रहेका छन् भने कतिपय परम्पराहरू छोटै अभ्यासबाट पनि स्थापित भएका छन्। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा हाम्रो संविधानको स्पष्ट व्यवस्था, अभ्यास र परम्परालाई हेर्नै पर्दछ ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुने प्रक्रियासम्बन्धी संविधानको धारा ११३ मा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था निम्नानुसार देखिन्छः
‘११३। विधेयकमा प्रमाणीकरणः ९१० धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ९२० यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ । ९३० प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तोछढ विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । ९४० राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । ९५० राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।’
उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकलाई धारा ११३ ९३० बमोजिम सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाइएको व्यहोरा उल्लेख भैसकेको छ । यस अनुसार संसदको दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेश भैसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी‘’ भनी संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यको अर्थ पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने हुँदैन । पुनर्विचार गर्नुमात्र यस वाक्यांशको अनिवार्य मार्गदर्शन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । संसद्को कुनै पनि सदनले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गर्न सक्दछ । यसका बारेमा विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन, र विवादको विषय पनि त्यो होइन । तर, त्यसरी कुनैपनि रूपमा पारित गर्ने तहमा पुग्नुअघि राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशअनुसार विधेयकमाथि पुनर्विचार गरिनै पर्ने र ‘प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित’ भन्ने संविधानको धारा ११३ ९४० को व्यवस्थाबाट संशोधनको मौका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य हरूले पाउनुपर्ने पूर्वशर्त संविधानले अक्षरशः स्थापित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विधेयकको हकमा उक्त व्यवस्था पालना भएको छैन ।
संसदले पुनर्विचार गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरी प्रस्तुत रूपमा पारित गरेको देखिन आयो । यस तथ्यलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मिति २०७९र०५र२० मा गरिएको पत्राचारले समेत पुष्टि गर्दछ । यसरी विधेयकका बारेमा संविधानद्वारा अनिवार्य गरिएको पुनर्विचार सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा विधेयकले संविधानको धारा ११३ ९४० मा गरिएको व्यवस्था पालना हुन आएको देखिएन । राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावना अनुरूप पठाइएको सन्देशलाई अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नै नगरी व्यापक छलफल, परामर्श र गहन अध्ययनको अभावमा सन्देशको मर्म र भावनाको विपरित हुनेगरी प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको विधेयकले संविधानले परिलक्षित गरेका प्रावधान उल्लङ्घन हुन गएको हुँदा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्त्व भित्र रहेर नै राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावना अनुकूल उक्त विधेयकलाई यथावस्था ९ज्यमि० मा राखिएको हो ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको पूर्ण वैठकबाट पारित हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । संविधान बमोजिम तर्जुमा भएको उक्त विधेयकलाई पारित नगरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै केही व्यवस्था हेरफेर गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश हुनु संघीय संसदको अपमान पनि हो ।तीन वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन विधेयक हठात् फिर्ता लिनुपर्ने कारण प्रस्तुत नगरी नयाँ विधेयकका नाममा पुरानै ऐनका सिमित दफालाई संशोधन गर्ने उद्धेश्य राखिनुले संवैधानिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त ९मयअतचष्लभ या अयलकतष्तगतष्यलब िबअअयगलतबदष्ष्तिथ० उल्लङ्घन हुन गएको छ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समय समयमा जारी भएका आदेश एवं प्रतिपादितसिद्धान्त, विश्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेका अभ्यास एवं परम्मपरासमेतका आधारमा नेपाल नागरिगता ऐन संशोधन विधेयकलाईयथास्थितिमाराख्ने कार्य भएकोहो। यसरी यथास्थितिमा राखिएको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने आधार र कारण रिट निवेदकबाट पेश हुन नआएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सम्मानित अदाल समक्ष दर्ता हुनु पर्ने होइन, दर्ता खारेज भागी छ ।
राष्ट्रपति संस्था एवं राष्ट्रपतिको काम कर्तव्यबारे नेपालको संविधानको धारा ६१ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। धारा ६१ ९३० मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र उपधारा ९४० मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था उल्लेख भएबाट राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको स्पष्ट हुन आउँछ । संविधानको धारा १ ले ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो’, र उपाधारा ९२० ले यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी संविधानको संरक्षण गर्ने अभिभारा राष्ट्रपति संस्थालाई सुम्पेकोमा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा राज्यका अन्य निकायको पनि दायित्व र कर्तव्य हुने देखिन आउँछ । सम्बन्धित निकायबाट संविधानको पालना नभएमा स्वयं राष्ट्रपति संस्थाबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै अन्य निकायलाई संविधान र कानुनको पालनाका लागि सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५ को उपधारा ९१० मा”नेपालको स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, भौगोलिकअखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीकोहकहितकोरक्षा, सीमानाकोसुरक्षा, आर्थिकसमुन्नतिरसमृद्धिनेपालकोराष्ट्रियहितकाआधारभूतविषयहुनेछन्”भन्ने व्यवस्था रहेको छ, यसैगरी उपधारा९२०मा”राष्ट्रहितप्रतिकूलकोआचरणरकार्यसंघीयकानुनबमोजिमदण्डनीयहुनेछ।” भन्ने व्यवस्थाले सम्बन्धित निकायले संविधानको पूर्णपालना गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको देखिन्छ ।राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताको लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनले तोकेका शर्त पूरा गरी विधेयक पारित गरी प्रामाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु तत्तत् निकायको कर्तव्य र दायित्व हो । तर संविधानको धारा १० ९२० र धारा १५ को अनिवार्य शर्त पालना गर्नेतर्फ सम्मानित संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोलेराष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन आवश्यक नठानिएको हो ।
नेपालको संविधानकोधारा ९३ मा संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था,धारा ९५ मा संघीय संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था, धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेकोबाट राष्ट्रपतिको स्थान संसदमा सन्निहित रही नेपालको संविधानले एचभकष्मभलत ष्ल एबचष्बिmभलत को संवैधानिक अवधारणालाई अंगीकार गरेको स्पष्ट नै रहेको छ।यसैगरी, राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाकाअध्यक्षलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था समेतलेएचभकष्मभलत ष्ल एबचष्बिmभलत को अवधारणालाई थप मजबुत पार्ने काम गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८१ अन्तर्गत संसदमा पेश हुने विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने तथा धारा ११३ बमोजिमराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई कुनै पनि विधेयकले ऐनको रूपधारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदाराष्ट्रपति संस्था संघीय संसदको एक अभिन्न र अनिवार्य अङ्गको रूपमा रहने व्यवस्था स्पष्ट नै छ । यो अवधारणा र बेलायतको संवैधानिक अभ्यासमा विकसित भएको प्ष्लनष्ल एबचष्बिmभलत को अवधारणा एकै प्रकृतिको भएकोले राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद वा प्रतिनिधि सभामा पठाएको सन्देशलाई सम्बन्धित सदनले गहन अध्ययन गरी उक्त सन्देशलाई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ र धारा ८० अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ हुने व्यवस्था रहेको छ भने संविधानको धारा ८१ मा संघीय संसदमा पेश गरिने हरेक विधेयकको बारेमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अग्रिम जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्थाले कार्यकारणीको उच्च स्थानमा राष्ट्रपति संस्थालाई राखेको देखिन्छ । यस प्रावधान अनुसार विधि निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा संसदमा विधेयक पेश गर्ने चरण अगावै राष्ट्रपति संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारमा रहेको देखिन्छ। उक्त प्रावधान बमोजिम नागरिकता जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रपति समक्ष जानकारी नहुनुबाट संविधानले गरेको व्यवस्था स्वयं कार्यकारी संस्थाबाट उल्लङ्घन भएको पाइयो । संविधानको धारा ८१ ले अनिवार्य गरिएको विषयको जानकारी राष्ट्रपति संस्था समक्ष नहुनुसंविधानको धारा ४८ ९ख० बमोजिमको व्यवस्थाको समेत उलङ्घन भएको देखिन आएकोछ ।
संविधान अनुसार कार्यकारी संस्थाले संविधानको धारा ८१ बमोजिमको विधेयकका सम्बन्धमा पूर्व जानकारीराष्ट्रपति संस्थालाई नगराईसंसदबाट सोझै विधेयक पारितगराई अन्तिम निर्णयकर्ता स्वयं राष्ट्रपति संस्था समक्ष प्रमाणीकरणको लागि मात्र पठाउनुलेसंविधानको पालना नगरी विधि एवं प्रक्रिया मिचेर विधिकोशासनसमेत उलङ्घन भएको विषयलाई बेवास्ता गरीरिट निवेदन दिनुस्वयं निवेदकले पूर्वाग्रहित र वदनियतपूर्वक सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको देखिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रमाणीकरण हुन नसकेको विधेयकबाटकानुन निर्माण गर्ने अन्तिम अंगका रूपमा व्यवस्थापिकाको एकलौटी अधिकार ९ब्दकयगितभ च्ष्नजत० र दायित्व कहिँ कतैबाट पनि सिमित नहुने भएकाले संघीय संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिकासामु सदैव खुला नै रहेको छ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुनेविषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि हो ।नागरिकता विधेयकका पछाडि निश्चित दर्शन,मानव सभ्यताद्वारा हज्जारौं वर्षदेखि विकास गरिएका मान्यता एवं परम्पराहरू अन्तर्निहित रहेका हुन्छन् । कानुनको निर्माण जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न तथा राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सुरक्षा एवं प्रवाह हुने सेवालाई सहज बनाउन गरिन्छ भने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न एवं सार्वभौम जनताको हक हितको रक्षा गरी नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने कार्यको लागि तर्जुमा गरिन्छ । नागरिकता विधेयक मुलुकमा सदियौंदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको हित संरक्षण गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको हुनु पर्छ। वास्तविक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हनन् हुने र विस्थापित हुने गरी बनेका कुनै पनि कानुनवैधानिक हुन सक्दैनन्।कानुन निर्माणको उद्देश्य जनताको सुख हो, मुलुकको हित हो । त्यसकारण कानुन निर्माण गर्नुअघि त्यसका तत्कालीन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम र दायित्वहरूको समेत विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । वि।सं।२०७५ देखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई अभिभावकीय संस्थासँग छलफल, परामर्श र संशोधन गर्नु पर्ने औचित्य तथा आधार स्पष्ट नगरी संशोधन विधेयक ल्याउनु संवैधानिक उत्तरदायित्व, संसदीयप्रणाली एवं सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन्छ ।यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान र कानुनको उल्लङ्घन होइन, संरक्षण हो ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा संविधानमा नै राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित गरिएका विधेयकहरू ठोस कारण सहित स्थगन गर्ने, रोक्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । अमेरिकी संविधानमा व्यवस्था गरिएको भीटो र त्यससम्बन्धी संवैधानिक परम्परालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई नेपालकै जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकहरूले पनि आफ्नो सापेक्षतामा स्वीकार गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् र अपवादकै रूपमा भएपनि कैयौं मुलुकहरूमासंवैधानिक राष्ट्रपतिसँग पनि गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा विधेयक स्थगनको अधिकार रहेको पाईन्छ । भारतीय संवैधानिक अभ्यासलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दा यस्तो अभ्यासका पर्याप्त दृष्टान्त पाउन सकिन्छ । भारतीय संविधानको धारा १११ मा त्यहाँको संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकलाई पहिलोपल्ट आफूलाई लागेमा सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने र यसरी फिर्ता पठाइएको विधेयक उपयुक्त रूपमा संशोधन नभई वा जस्ताको त्यस्तै रूपमा पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएमा बाध्यात्मक रूपमा प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बावजुद राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी अनिश्चितकालसम्म स्थगनमा राख्न सकिने परम्परालाई त्यहाँका संवैधानिक अभ्यासहरूले मानिआएकै देखिन्छ भने नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हितका आधारमा राष्ट्रपति संस्थाले त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्याख्या देखिँदैन ।
राष्ट्रिय हितका सवालमा खण्ड ९ढ० को व्यवस्थाले राष्ट्रको सामूहिक विवेकलाई आव्हान गर्न सक्ने तथा कानुनी त्रुटीहरूमा सुधार ल्याउन भूमिका खेल्न सक्ने समेतका कारणले राष्ट्राध्यक्षको गरिमालाई ख्याल गरी यस्तो परम्परा स्थापित गरिएको मान्न सकिन्छ र यसले लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने नै भूमिका खेल्दछ । यद्यपि यस्तो व्यवस्थालाई नजिरका रूपमा नभई अपवादका रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने विषयमा स्पष्टता छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस अधिकारको प्रयोग सन्तुलित रूपमा, अत्यन्त गम्भीर विषयहरू आएको आवस्थामा र अपवादका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको हुनाले प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई स्थगनमा राख्ने कार्य संवैधानिक परम्परा, अभ्यास र स्थापित लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुकूल भएकोले यसलाई गैर संवैधानिक भन्ने अवस्था रहेन ।
नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा ९१० को व्यवस्था अनुसारप्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउन पाउने अधिकार रहेको छ। उक्त अधिकार बमोजिम प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ बनाई हाल कार्यान्वयमा रहेका छन् । र यी नियमावलीहरूले राष्ट्रपति संस्थाबाट सन्देश सहित प्राप्त हुन आएका विधेयकहरूको संसद समक्ष पेश गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरेको छ। उक्त कार्यविधि संघीय संसदले अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद १५ नियम १३६ रत्यसैगरी राष्ट्रिय सभा नियमावलीको परिच्छेद १४नियम १२८ मा समेत राष्ट्रपतिको सन्देश सहितको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पुनस् प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा उल्लेखित दफाहरूमा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी विधि र प्रकृया ९म्गभ उचयअभकक या बिध० मिचिएको हुँदा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो ।विधि र प्रकृया पूरा नगरी आएको विधेयकका सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गरिएन भनी राष्ट्रपति संस्थालाई लगाइएको आरोप निराधार, कपोलकल्पित र दुराशय युक्त छ । नियम प्रकृया विपरित प्राप्त विधेयकको अप्रमाणीकरणका सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्था लागु हुन सक्दैन ।
विश्वका जुनसुकै मुलुकले पनि राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय, नागरिकहरूको हक हितको संरक्षणको विषय र स्वाभिमानका सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा मुलुकको हितको लागि विशेषज्ञको रायसहित राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने परम्परा र अभ्यासहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा वि।स।२००९सालदेखि समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्याको समाधान संशोधन विधेयकले गर्न सक्ने अवस्था देखिन आएन । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयका सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सुझाव तथाध्यानाकर्षण सहितको सन्देश संसदसमक्ष पठाउनु नयाँ नागरिकता ऐन तर्जुमाका लागि कोशे ढुङ्गा सावित हुने स्पष्ट थियो, तर यसप्रति सम्मानित संसद गम्भीर र उत्तरदायी बन्नेतर्फ चुकेको देखिन आउँछ ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयको विधेयक तर्जुमारपरिमार्जन गर्दा नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हितलाई मनन् गरी राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डतामा आँचनआउने गरी नेपाली जनताको चीरकाल पर्यन्त स्वाभिमान उच्च राख्ने गरी विधेयक तर्जुमा र परिमार्जन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। विभिन्न मुलुकहरूमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियतालाई सर्वोच्च राखिने प्रचलन छ । अमेरिका, भारतजस्ता मुलुकहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारमा नागरिकता कानुन बनाएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकमा विदेशीलाई नागरिकता नै नदिने कानुनहरू समेत छन् । यी र यस्तै व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी संविधानले तोकेको प्रावधान बमोजिम नागरिकता विधेयक बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित सुझाव संघीयसंसद समक्ष प्रस्तुत भएको देखिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययनबाट विश्लेषण गर्दा नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण सम्बन्धित राष्ट्रकोनितान्त स्वविवेकमा निर्धारण हुने विषय देखिन्छ । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको हितका सम्बन्धमा नागरिकता र नागरिकले पार्ने प्रभाव तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था एवं सार्वभौमिकतामा यसले पार्ने प्रभाव र असरको मनन गरीसंघीय संसदमा रहने सबै जन प्रतिनिधिहरुको यस विषयमा बृहत्तर सहभागिता र व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ९ऐन०महत्वपूर्ण विषय हो र यो विधेयक अन्य सामान्य विधेयक पारित गरे जस्तो संसदबाट बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्नु भन्दा वृहत राष्ट्रिय सहभागिताका आधारमा विश्लेषण गरी पारित गरिएको खण्डमा राष्ट्रिय एकता प्रवल हुन जाने प्रष्ट छ ।तसर्थनागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय हितलाई मनन् गरी व्यापकतम सहभागिता गराईकानुनको तर्जुमा भएमा वि।सं। २००९ साल देखिको नागरिकता समस्यालाई स्थायी समाधान खोज्नसमेत सहज हुने प्रष्ट छ । यसैले विधेयकयथावस्थामा नै रहेको यथार्थ सत्य हो ।
कानुनको तर्जुमा गर्दा तत्कालका लागि मात्र नगरी भविष्यमा आइपर्ने समस्या समेतको आंकलन एवं विश्लेषण गरी जनताका अधिकारको सही ढंगबाट उपयोग गर्ने तथा मुलुकको हित हुने वातावरणलाई सर्वोपरीराखी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विषयमा नयाँ कानुन नबनाई संशोधन मात्र गरिएकोले सो गर्नुपर्नाको कारण के थियोरु तत्काल संशोधन नहुँदा राष्ट्रलाई कति हानि हुने थियोरु जस्ता विषयहरू उक्त विधेयकले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय हित भन्दामाथि न कुनै कानुन हुन्छ, न संविधान नै हुन्छ । नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नागरिकता कानुन बनाउन वाधा पुग्ने भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता समस्या समाधान हुनेगरीराष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुन आउँछ । त्यसैले प्रस्तुत विषयमा राम्रो, उचित एवं अनुमानयोग्य ९वगकत, चभबकयलबदभि बलम उचभमष्अतबदभि०कानुन बनाउन र यसरी कानुन बनाउँदा भिनष्कबितष्खभ धष्कमयm सहि सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट उचित व्याख्या एवं निकास सहित प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिकता ऐन सम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि आएको विषय हो । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५४ सालको रिट नं। २९८० मा स्पष्ट नजिर स्थापित भएको छ ।उक्त नजिरमा’नागरिकता सम्बन्धी विषय मुलुकको राष्ट्रियतासँग गासिएको अति संवेदनशील विषय भएकोले अब उप्रान्त नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा संविधान, ऐन, नियम तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम गर्ने गरी गर्नु गराउनु’ भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको देखिन्छ ।यस्तै २०७२(०१(०३ को रिट नं। २०७०ध्क्(००१६ मा भएको आदेशसमेतले प्रस्तुत विषयमा महत्वपूर्ण नीतिगत मार्गनिर्देशन गरेको हुँदा ती फैसलाहरुको सहि ढंगबाट पालना गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य देखिन्छ । प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा उल्लेखित नजिरहरूको पालना नभएकोले प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो ।
मुलुकमा संघीय संसद तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनघोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदभित्र विधेयक उपर अध्ययन, छलफल एवं परामर्श गर्ने समयको अभाव हुँदाहुँदैनागरिकता सम्बन्धी संशोधनविधेयक पेश गरेको र संसदलेसमेत सो विधेयकलाई नियमावलीमा भएको प्रक्रिया पूरा नगरी पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि पेश हुनुले माथिका खण्ड खण्डमा लेखिएका तथ्यहरु एवं सभाका नियमावलीको पालनाको अभावमायस्तै प्रकारको अभ्यास संसदमा बसेमा भविष्यमा यसले समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने समेत देखिन आएको हुँदा संविधानको संरक्षण हेतु विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो । संविधानको भावना र प्रावधान प्रतिकूल प्राप्त विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण प्रक्रियामा लैजान अनुपयुक्त भई यथाअवस्थामा राखिएकोले प्रमाणीकरणको समय सिमा समाप्त भई निष्कृय भैसकेको विधेयकको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाईको प्रकृयामा लैजान उपयुक्त हुने नदेखिएकाले यस्तो असंवैधानिक रिट प्रथम विन्दुमा नै ग्रहण योग्य हुने अवस्था रहेन ।दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिँदा रिट स्वयंमा असंवैधानिक, दुराशययुक्त र गैरकानूनी छ । संविधान अनुसार निस्क्रिय भैसकेको विधेयकलाई अदालती प्रक्रियाबाट सक्रिय तुल्याउन मिल्ने संवैधानिक आधार र कारण समेत उपलब्ध छैन।
संविधानको धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था अनुरूप नयाँ कानुन बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा यसलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गरिएको देखिएन र प्रचलित ऐनका केही दफा मात्र संशोधन हुनुले नागरिकता जस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा नयाँ कानुन तर्जुमा नहुनुले सम्बन्धित निकाय संवेदनशील र संविधानप्रति इमान्दार एवं उत्तरदायी भएको भन्न सकिएन। यस्तो अवस्थामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रियता गाँसिएको सवालमा राष्ट्रपति संस्थाबाट प्रमाणीकरण नभई स्थगन हुनु राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
यही नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयसम्म छलफल, विमर्श भई पारित हुने चरणमापुगेको विधेयकलाईनेपाल सरकारले फिर्ता लिएर तत्कालै पुनःसंशोधन विधेयक संविधान प्रतिकूल हुने गरी दर्ता गराएको र संसदले पनिसंसदीय विधि र प्रक्रिया कानुन बमोजिमपूरा नगरी९छोट्याई०तत्कालै विधेयक पेश एवं पारित गर्नुको कारण, उद्देश्य एवं औचित्य कहिँबाट पनि पुष्टि भएको देखिन आएन । सरकार एवं संसदलेसंवेदनशील र संविधान बमोजिमका कार्यविधि पूरा नगरेको प्रष्ट देखिएकोले प्रस्तुत विधेयक वदनियतपूर्वक ९mबबिाष्मभ ष्लतभलतष्यल०आएकोहुँदा रिट निवेदनले भने जस्तो तत्कालीन अवस्थामा कसैलाई आघात पर्ने देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ ।
संविधानतः राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रको अभिभावक एवं राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि हो। राष्ट्रपति संस्थालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभिभावकीय संस्थाका रूपमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको सबै सामु छर्लङ्ग छ । यो संस्था सरकारका तीन वटै निकायको अभिभावक र संरक्षक भएकाले संविधानले सृजना गरेका अङ्गहरूले राष्ट्रपति संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै गरी संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण कर्तव्य सबै निकायको हो । राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व राष्ट्रपति संस्थामा रहेको हुँदा संविधानको धारा ५ बमोजिम राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयको पालना गर्नु राष्ट्रपति संस्था लगायत सबैको कर्तव्य भएको यहाँ स्मरणीय छ । यसका साथै राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य कानुनतः दण्डनीयसमेत हुने संवैधानिक प्रावधान अनुकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै मुलुकको हितका लागि सम्पादन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न र आदेश जारी गरी पाउँ भनि रिट निवेदन दिन मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ ।
राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भवना र मर्म बमोजिमै प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई आदालतले सक्रिय गर्न मिल्ने अवस्था नभएको हुँदा खारेज भागी छ। विधेयकको अन्तरवस्तु र संवेदनशीलताका आधारमा प्रमाणीकरण नभएबाट संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुनै तथ्य, आधार र प्रमाण नभएको हुँदा माथि खण्ड खण्डमा विवेचना गरिएका आधार र कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विधि र प्रकृया ९म्गभ उचयअभकक या बिध०पूरा नभई प्राप्त हुन आएको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको विषय सर्वविदितै छ । अतस् विधिसम्मत ढङ्गले संघीय संसदबाट पारित नभई आएको प्रस्तुत विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु कानुन र संविधानसम्मतनै भएको प्रष्ट हुन आएको छ । तसर्थ निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ ।
नेपालको संविधान बमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सबै नागरिकले संविधानप्रदत्त हकको सरल र सहज रुपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ र सरल एवं सहज तरिकाबाट नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा सम्माननीय राष्ट्रपति सदैव चिन्तित रहनु भएको छ । यही चिन्ता एवं चासोका साथ उक्त नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार हुनका लागि प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित फिर्ता पठाउँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पठाएको सन्देशमा संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने तथा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता बाहेकका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेबाट संविधान बमोजिम नागरिकता वितरण अविलम्ब हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू निरन्तर क्रियाशील, तत्पर र सचेत रहनुभएको हुँदा नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा हालको कानुनले अवरोध गरेको अवस्था देखिन आउँदैन । निवेदकले हालसम्म नागरिकता के कतिले नपाएको एकिन गर्न नसकेको साथै निवेदकले तथ्यमा आधारित नभई हचुवाको भरमा उल्लेख गरेको आधारमा लाखौँले नागरिकता नपाएको भन्नु युक्तिसंगत देखिएन। अनुमानका आधारमा तथ्य एवं आधार र कारण बिना दर्ता भएको निवेदन खारेजयोग्य देखिन्छ ।
प्रचलित कानुनबाटराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानसम्मत स्थापित गरिएको विषय सर्वविदितै छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारवाही उपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाबाट बनेको कानुनले स्पष्ट तोकेको विषयमा रिट निवेदन प्रस्तुत हुनु कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा कानुनतः प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने निवेदकको क्षेत्राधिकार नपुग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वयम कानुनको उल्लङ्घन हो । रिट निवेदक सफा हात ९ऋभिबल ज्बलम म्यअतचष्लभ० नलिई बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाई प्रकृयामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई सम्मानित संस्था ९राष्ट्रपति संस्था० प्रति अपमान हो । यसैले रिट निवेदन शुरू विन्दुमा ९एचष्mब ाबअष्भ० नै खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० अनुसारविधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा समाप्त भई विधेयक निस्क्रिय भएको अवस्थामा सम्बन्धित रिट निवेदकले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन दायर गर्नु र सम्मानित अदालतले रिट ग्रहण गर्नु दुवै प्रकृया संविधानको उल्लङ्घन हो । यस्तो रिट निवेदनप्रारम्भ देखि९एचष्mब ाबअष्भ० नै बदर भागी भएको हुँदा बदर गरिपाउँ ।
रिट निवेदकले यस सम्मानित संस्थाबाट गरेको के कुन कामको कारणले के कतिलाई कस्तो असर कहिले देखि परेको होरु र आफ्नो हक अधिकार हनन् भएको हो भन्ने कुनै पनि कुरा रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन शुरू विन्दुबाटैखारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ।
अतः उल्लेखित आधार र कारणबाट यस सम्मानित संस्थालाईविपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ ।
मिति २०७९्र४्र२९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधि सभा समक्ष पुनर्विचारका लागि पठाएको १५बुँदे सन्देशलाई यस जवाफको अंगमानी अध्ययन विश्लेषण हुनका लागि यसैसाथ संलग्न गरेको छु।
यस लिखित जवाफका अतिरिक्त रिट निवेदनको सुनुवाईको क्रममा कानुन व्यवसायीबाट हुने बहस पैरवीसमेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाउँ ।
माथि लेखिएको व्यहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला।
लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता
९यादव प्रसाद कोइराला०
सचिव
राष्ट्रपतिको कार्यालय
इति सम्वत् २०७९ साल कात्तिक महिना २८ गते रोज २ शुभम् ।
