काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
आयोगले पूर्वसचिवहरू डा संजय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको दिएको हो।
आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउन भनी हचुवाको भरमा बिना विश्लेषण ुमाइलस्टोनु तय गरेको, ठेक्का सम्झौता तथा मौजुदा कानुनको परिधिभित्र नरही निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा नगद प्रवाह कमजोर भएको कारण आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै सम्झौताको प्रावधान तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम कारबाही गरेको अख्तियारको दाबी छ।
